काठमाडौं । छिटो बढ्ने, सजिलोसँग रोप्न मिल्ने, दिगो आर्थिक र वातावरणीय समाधान बोकेको स्रोत भएकाले बाँसलाई ‘हरियो सुन’ जस्तै मानिन्छ । तर, यत्ति सम्भावनायुक्त क्षेत्रप्रति पनि सरकार उदासीन रहँदा खोटाङका एक नगर प्रमूख काठमाडौंमै आएर सत्याग्रह गर्न बाध्य भएका छन्।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका प्रमुख तीर्थराज भट्टराई आइतबार बिहानदेखि माइतीघर मण्डलामा बाँसका सामाग्रीसहित सत्याग्रहमा बसेका छन्। माग स्पष्ट छ – बाँस र अन्य स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन। तर, सरकारको दृष्टि अपार सम्भावनातिर होइन, राजनीतिक चक्कर र भाषणमा सीमित देखिन्छ।
भट्टराईले प्रधानमन्त्रीसमक्ष जेठ २३ र असार ६ मा सात सूत्रीय माग पेश गरेका थिए। ती मागहरूमा बाँस खेतीको विस्तार, अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना, बजारीकरण तथा नीति निर्माणको पहलजस्ता बुँदाहरू समावेश थिए। तर, सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन। बरु, सिंहदरबार घेराउ गर्ने प्रयासमा उनलाई प्रहरीले रोक लगायो। यही बेवास्ता प्रति विरोधस्वरूप उनी सत्याग्रहमा उत्रिएका हुन्।
तीन दिनसम्म चलेको प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलनले बाँसलाई दिगो जीवनशैलीको कडी बनाउने सपना देखायो। ‘जहाँ बाँस त्यहाँ जीवन’ नारासहित ३५ बुँदे घोषणापत्र जारी भयो। बाँस राजधानी बनाउनेदेखि लिएर प्रत्येक तीन वर्षमा सम्मेलन गर्ने योजना बनाइयो। तर, ती योजनाहरू कागजमा सीमित छन्। तीनवटै तहका सरकारको सहभागिता हुँदाहुँदै पनि कुनै ठोस नीति वा बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको छैन।
स्थानीय पहल, संघीय सरकारको मौनता
नगरपालिकाले आफ्नै पहलमा ५१ स्टलसहितको भव्य प्रदर्शनी आयोजना गर्यो। ४७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बाँसको सम्भावना उजागर गर्यो। तर, संघीय सरकारले त्यो प्रयासलाई नीति, योजना वा बजेटमार्फत साथ दिने संकेत पनि दिएको छैन।
बाँसजस्तो नविकरणीय स्रोत, जसले चक्रीय अर्थतन्त्र, रोजगारी, निर्यात र वातावरण संरक्षण चारै क्षेत्रमा योगदान दिन सक्छ, त्यसप्रति सरकार किन मौन छ ?सत्याग्रहको माध्यमबाट उठाइएको यो प्रश्न अब जनताको पनि हो – के सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन्छ त, कि फेरि एक सत्याग्रह ‘अवहेलित’ हुन्छ ?
मेयर भट्राईले सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेसम्म सत्याग्रह बस्ने बताउँदै आएका छन् । उनले खोटाङबाट बाँसका विभिन्न सामाग्री निर्माण गरेर काठमाडौँमा ल्याएर न्यायलयदेखि संसदमा समेत वितरण गरेका छन् । सरकारले बाँसबाट बनेका सामाग्रीको सदुयोगमा जोड दिए आत्मनिर्भर ,रोजगारीमुलक र चलायमान अर्थतन्त्र बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । विकसित देशमा चीन, भारत लगायत अन्य देशमा बाँसबाट बनेका सामाग्रीहरुको प्रयोगबाट उद्योगधन्दा र रोजगारीको सिर्जना हुनुका साथै सिपको समेत विस्तार हुने गरेका उदाहरणहरु समेत हामिले थुप्रै देखेका छौँ , बाँसको जराबाट समेत चीनमा चिया पिउने कपहरु निर्माण गरेर बाह्य देशसम्म निर्यात भइरहेका छन् । तीन तहका सरकारले अब बाँसको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्यन गर्ने विषयमा अगाडी बढेको खण्डमा स्थानीयस्तरदेखि केन्द्रसम्म नै बाँसबाट बनेका सामाग्रीहरु प्रयोगमा आउने र रोजगारी समेत सिर्जना गर्न ठूलो राहत पुग्नेछ ।
