काठमाडौँ, ५ साउन: सांसदहरूले मिडिया काउन्सिललाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँगको छलफलमा उहाँहरूले काउन्सिललाई सरकारको एकाधिकार र हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन सुझाब प्रस्तुत गर्नुभयो । विधेयक सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई नियन्त्रण नभई नियमन गर्ने गरी आउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
बैठकमा संशोधनकर्ता सांसद मनिष झाले काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का झाले विज्ञसहितको समितिले सिफारिस गरेबमोजिम नियुक्त गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो ।
नियुक्तिका लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्न सङ्घीय संसद्को सभामुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ एक जना र नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष सदस्य रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति बनाउने व्यवस्थाका लागि उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो ।
संशोधनकर्ता सांसद एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) का बिजुला रायमाझीले विधेयकको नाम नेपाल सञ्चार परिषद् राख्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले पत्रकारलाई झन्झटबिनाको वातावरण बनाइदिँदा स्वतः स्वनियमन बढ्ने धारणा राख्नुभयो ।
संशोधनकर्ता सांसद एवं एमालेका ठाकुरप्रसाद गैरेले नियन्त्रण नभई नियमन गर्नेगरी विधेयक आएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले विधेयकमा गलत समाचार सङ्कलन र सम्प्रेषण गरेको ठहरेमा हुने दण्ड र सजायलाई सरलीकृत गर्न सुझाव दिनुभयो ।
“पत्रकार आतङ्कित हुने परिस्थिति नबनोस् । काउन्सिलको काम प्रभावकारी, जवाफदेही र समयमा सत्यतथ्य निरुपण भएर पीडितलाई न्यायको अनुभूत गराउनका लागि थप व्यवस्था गरेर जानुपर्छ”, सांसद गैरेले भन्नुभयो ।
संशोधनकर्ता सांसद् एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का शेरबहादुर कँुवरले काउन्सिलको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मन्त्रालयको सचिवको स्थानमा स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “सरकारको मातहतमा राखेर त्यो क्षेत्र कसरी निष्पक्ष हुन्छ, कसरी हस्तक्षेप हट्छ ? त्यसैले विश्वासको आधार बनाएर जानुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
संशोधनकर्ता सांसद एवं एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले विधेयकले परिस्थति र समयसापेक्ष नियमनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आवश्यक औँल्याउनुभयो । “समयसापेक्ष अनलाइनलगायत विद्युतीय माध्यम, छापा पत्रकारितासमेतलाई मर्यादित, जिम्मेवार एवं विश्वासनीय बनाउन स्वच्छ, स्वतन्त्र रूपमा पत्रकारिताको विकास, संरक्षण र नियमनमा ध्यान दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरू डा अमरेशकुमार सिंह, दुर्गा राई र नारायणी शर्माले आआफ्नो संशोधन एवं सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले आमसञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई विश्वासयोग्य वातावरण बनाउन र स्वनियमनका लागि ध्यान केन्द्रीत गर्न सुझाव दिनुभयो ।
काउन्सिलको बैठकका लागि अध्यक्षबाहेक सदस्यहरूले आकस्मिक बैठक अनुरोध गर्नसक्ने र नियमित बैठक बस्नै पर्नेतर्फ सांसदहरूले ध्यानार्कषण गराउनुभएको थियो ।
