काठमाडौं । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सेवाग्राहीहरूलाई चरम सास्ती भएको गुनासो संसदसम्म पुगेको छ। नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का उपाध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संसदमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कार्यालयमा अनलाइन विवरण बुझाउँदा समेत ढिलासुस्ती गरेर करदातालाई दुःख दिइएको बताए।
पाण्डेले कम्पनीहरूको वार्षिक विवरण बुझाउने अन्तिम समय नजिकिँदै गर्दा कार्यालयका कर्मचारीले ूपछि आउनुहोस्ू भन्ने बहानामा काम नगरेको, सेवाग्राहीलाई झुलाएको र राजस्व समेत गुम्ने अवस्था आएको जनाए। अहिलेसम्म करिब १९ हजार आवेदनहरू कार्यालयमा पेन्डिङमा रहेको खुलासा भएको छ। यसैबीच, भुक्तानी प्रणालीमा समेत समस्या देखिएपछि सेवाग्राही झनै पीडित बनेका छन्। अनलाइन प्रणाली डाउन भएको, पेमेन्ट लिंकले काम नगर्ने, र कर्मचारीद्वारा कागज नमिलेको भन्दै काम रोकिने जस्ता समस्या बढेका छन्।
सेवाग्राहीहरू भन्छन् — ९० प्रतिशत जरिवाना छुटका लागि आवेदन दिएका थियौं, तर १० प्रतिशत घुस नतिरी काम नै हुँदैन भन्ने अवस्था छ।
यस विषयमा समाचार बाहिरिएपछि कम्पनी रजिष्ट्रार ईश्वरराज गिरीले धम्की दिएको आरोपसमेत लागेको छ। उद्योग वाणिज्य मन्त्री दामोदर भण्डारीले भने कार्यालयमाथि निगरानी गर्न निर्देशन दिएको बताएका छन्।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा प्रशासनिक ढिलासुस्ती, सिस्टम समस्या, र घुसको गुनासो चुलिँदै गएको छ। सेवाग्राही र सांसद दुवै असन्तुष्ट छन्, तर सुधारको स्पष्ट कदम भने देखिएको छैन।
