काठमाडौँ। संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा काठमाडौँ महानगरपालिका र कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी अनुदान दिने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक गरी चार प्रकारका अनुदानबाट २ अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपैयाँ पाउनेछ। स्थानीय तहमा सबैभन्दा कम अनुदान भने मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले १२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ पाउने उल्लेख छ।
प्रदेशतर्फ कर्णाली सरकारले सबै किसिमका अनुदानसहित १६ अर्ब ४ करोड ७ लाख रुपैयाँ पाउनेछ। गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा कम १२ अर्ब २३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ।
सरकारले आगामी आवमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये ९७ अर्ब ५६ करोड ४ लाख प्रदेश र ३ खर्ब २० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको छ।
विशेष अनुदान शीर्षकमा १०२ स्थानीय तहले अनुदान नपाउने भएका छन्। विशेष अनुदान नपाउने सूचीमा काठमाडौँ, ललितपुर, विराटनगर लगायतका महानगरपालिका, केही उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरू छन्।
यसैगरी, ४४ स्थानीय तहले समपूरक अनुदानसमेत नपाउने भएका छन्। विशेष र समपूरक अनुदान कार्यविधिअनुसार निर्देशन पालना नगरेको, ठेक्का प्रक्रिया समयमै नगरेको वा परियोजना सम्पन्न नगरेको अवस्थामा आगामी वर्षका लागि अनुदान रोकिने व्यवस्था छ।
