काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अर्धवार्षिक अवधिमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कायार्वन्यन फितलो देखिएको छ । पुस सकिनै लाग्दासम्म रोजगार कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेटको ४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएर ७ अर्ब ढुकुटीमै थन्किएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले रोजगार कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब १३ करोड २९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, खर्च भने ५८ लाख हाराहारि भएको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको ४.२ प्रतिशत मात्रै हो । सरकारले यो वर्ष २ लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिने लक्ष्यसहित कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । अहिलेसम्म २ हजार ७२५ जनाले मात्रै कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण आयोजनाहरुमा काम पाएका छन् । स्थानीय तहले यो वर्ष ६ हजार ४८५ वटा आयोजनाका लागि ५ अर्ब २६ करोड खर्चे गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरेपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन देखिएको छैन ।
यो वर्ष सूचीकृत बेरोजगार नागरिक गत वर्षको तुलनामा एक लाख भन्दा धेरैले बढेका छन् । साना विकास निर्माण आयोजनामा १०० दिनसम्म रोजगारी दिने गरी ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ७ लाख ८ हजार २४५ जना सूचीकृत भएका थिए । तर, चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा यो संख्या ८ लाख ४१ हजार ५०३ छ ।
