काठमाडौँ, १९ वैशाख ः सरकारले आवास कम्पनीमार्फत आवास तथा जग्गा विकास कार्यक्रम व्यवस्थित गर्ने भएको छ ।
बढ्दो अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित बनाउने र सहरी पूर्वाधारलाई थप वैज्ञानिक बनाउने लक्ष्यका साथ उक्त कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सहरी पूर्वाधारका लागि थप पुँजी परिचालन गर्न नगर विकास कोषलाई पुनःसंरचना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सो कोषको स्वामित्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको रहने जनाइएको छ । त्यसैगरी वित्तीय संस्थालाई त्यसमा सहभागी गराइनेछ । काठमाडौँ उपत्यकालाई थप व्यवस्थित र स्वच्छ वातारणयुक्त स्थान बनाउने उद्देश्यका साथ नदी संरक्षण र अन्य पर्यावरणीय सुधारका काम गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकारले भृकुटीमण्डपमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको सभा, स्म्मेलन, प्रदर्शनी केन्द्र र मनोरञ्जन पार्कका रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । आवासविहीन नागरिकलाई आवास उपलब्ध गराउने, कमजोर र अव्यवस्थित सहरी क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्ने र स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनको मापदण्ड अनुरुप निर्माण गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा स्थानीय तहको केन्द्रलाई राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य राखेको सरकारले सहलगानी अवधारणामा आधारित रहेर कालोपत्र गर्ने र स्तरवृद्धि गर्ने भएको छ । तीन तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसूलभ, सुरक्षित, भरपर्दो र वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणमार्फत यातायात सञ्चालनको नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने सबै परियोजनाको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय राजमार्गमा विशेष प्रकृतिका पुल निर्माण गर्ने, सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग र ओभरपास जस्ता आधुनिक प्रविधियुक्त पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने जस्ता रणनीतिक महत्वका विषय समेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
रेलमार्गको विकास र विस्तारलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रम चालु आवमाझैँ निरन्तर अगाडि बढाइने, सडक, रेल र जलयातायातलाई आवागमनको प्रमुख माध्यमका रुपमा विस्तार गरिने भनिएको छ ।
नीतिगत रुपमा सरकारले राष्ट्रिय यातायात नीति, सार्वजनिक सवारी र यातायात व्यवस्था ऐन, सार्वजनिक सडक ऐन, सडक सुरक्षा ऐन तय गर्ने भएको छ । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडकको अवस्थामा सुधार गर्ने, यात्रु लक्षित सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सवारी चालकको क्षमता विकास गरी जिम्मेवार बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
