काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले प्रमुख र ठूला राजनीतिक नियुक्ति जति सबै आफैंले राख्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । कांग्रेसको सहकार्यमा सरकार बने पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली गठबन्धन संस्कृतिअनुसार चलेको देखिएको छैन । जसकारण कांग्रेसमा तीव असन्तुष्टि छाएको छ । कांग्रेसको मन्त्रालयमा पनि आफ्नै पार्टीकालाई नियुक्ति दिने, कांग्रेसको भागमा परेको नियुक्तिमा किचलो झिक्ने खेलमा एमाले लागेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच दोस्रोपटक सहमति भए पनि त्यसको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । गत शनिबार राति बालुवाटार भेटवार्तामा राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट हालै राजीनामा दिएका गुणाकर भट्टलाई नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्ने सहमति भएको थियो । तर सहमति भएको चार दिन बितिसक्दा पनि सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन ।
गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना अगाडि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा व्यवस्था भए पनि सरकारले त्यसमा चासो नदिँदै मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा अराजकता बढ्दै गएको छ। गभर्नरको अभावमा मुलुकको अर्थतन्त्र, शोधनान्तर र बाह्य स्थायित्वको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्र बैंक दिशाहीन हुँदै गएको छ। नेतृत्वको अभावमा कर्मचारीहरुमा अराजकता बढ्दा समग्र वित्तीय प्रणालीले सन्तुलन गुमाउँदै जाने जोखिम बढ्न थालेको छ। कामु गभर्नरको जिम्मेवारी पाएकी निलम ढुंगानाले महत्वपूर्ण निर्णय लिनसक्ने अवस्था छैन। उनले गरेका अधिकांश निर्णय विवादास्पदसमेत देखिएका छन्।
कामु गभर्नर ढुंगानालाई सरकारले राष्ट्र बैंकको दैनिक कामकारबाही सञ्चालनको मात्रै जिम्मा दिएकाले उनले सञ्चालक समिति बैठक राख्न सकेकी छैनन्। बरु उनी तीन दिनका लागि विराटनगर हिँडेकी छन् । उनी कामु भएयता एकपटक मात्रै सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छ। नयाँ गभर्नर नियुक्ति नगरेको भन्दै अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय नै ढुंगानाले आह्वान गर्ने सञ्चालक समितिको बैठकमा जान छोडेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गभर्नर सिफारिस समिति बने पनि पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले अर्थमन्त्रीले सिफारिस समितिको बैठक राख्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिएका छन्। सरकारले भनेका मान्छेलाई सिफारिस गर्न आफू समितिमा बस्न नसक्ने भन्दै उनले राजीनामा दिएका हुन्। उनले राजीनामा दिए पनि सरकारले अर्को सदस्य नियुक्त गरेर गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन चासो दिएको छैन।
कांग्रेसले गभर्नर बनाउन चाहेको गुणाकर भट्टलाई रोक्न राष्ट्र बैंकका सञ्चालक रविन्द्र पाण्डे, नबिल बैंकका पूर्वसीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र कामु गभर्नर नीलम ढुंगाना नै सक्रिय रहेको स्रोतले बतायो । उनीहरुकै चाहनामा राष्ट्र बैंक ऐनविपरीत योग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट दर्ता गराउने र पेसी सारेर नियुक्तिमा भाँजो हाल्ने काम भइरहेको बताइन्छ। योग्यतासम्बन्धी पूरक रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएयता हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिँदै आएको छ ।
चौतर्फी आलोचनापछि बुधबारदेखि गभर्नरको रिट सुनुवाइको पालो आएको छ । पहिले सरकारले तोकेको उमेरहदमा गरिएको संशोधन मुद्दा र वैशाख ५ गतेदेखि कार्यकारी निर्देशक भट्टको योग्यता नपुग्ने दाबीसहितको पूरक मुद्दा पेसीमा चढे पनि कहिले हेर्न नमिल्ने र नभ्याइनेमा पर्दै आएको थियो ।बुधबारन्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलास नम्बर ७ को पेसीमा परेको उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइ भइरहेको छ । अधिवक्तद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले अघिल्लो मुद्दा चैत ३१ मा सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए । वैशाख २ गते न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
वैशाख ५ गते भट्टले बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएपछि उनलाई गभर्नर बनाउन लागिएको आशंकामा सोही दिन योग्यता नपुग्ने भन्दै पूरक निवेदन दर्ता गरिएको थियो । भट्टको राजीनामा कायममुकायम गभर्नर निलम ढुंगानाले १३ दिनसम्म पनि स्वीकृत गरेकी छैनन् ।
