काठमाडौं। सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको छानबिन उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ। राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको उपसमितिले सोमबार समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई बुझाएको प्रतिवेदनले ठेक्का प्रक्रियादेखि कार्यान्वयनसम्म गम्भीर अनियमितता भएको औंल्याएको छ।
सन् २०१४ मे २२ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चीनको सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीबीच ईपीसी मोडेलमा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। तर, लेखा उपसमितिले ठेक्काको प्रारम्भिक चरणमै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नगरिएको, सीमित कम्पनीलाई मात्र सहभागी गराई पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको मर्म उल्लङ्घन गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार, निर्माण सुरु भएको आठ वर्षपछि, सन् २०२२ डिसेम्बर २९ मा विमानस्थल सञ्चालन योग्य भनिएको थियो। तर, समितिले विमानस्थल निर्माणको सुरुदेखि अन्त्यसम्मै भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ। ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता, निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक त्रुटि, सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत लागत वृद्धि गर्न कार्यदल गठन र कर छुट दिने निर्णय जस्ता कार्यहरूले २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता भएको उपसमितिको निष्कर्ष छ। महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले समेत यो रकम असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको रूपमा उल्लेख गरेको छ।
यद्यपि, छानबिन प्रतिवेदनले विमानस्थल निर्माणमा भएका नीतिगत निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्रीहरू युवराज खतिवडा र जनार्दन शर्मा, पर्यटन मन्त्रीहरू रवीन्द्र अधिकारी र योगेश भट्टराई तथा सम्बन्धित सचिवहरूको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरेको छ। कारबाहीको सिफारिस नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, परियोजना प्रमुख विनेश मुनाकर्मी, इन्जिनियर प्रवीण न्यौपाने र पूर्वमहानिर्देशक राजन पोखरेल लगायतका कर्मचारीमा मात्र सीमित गरिएको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद तथा पूर्वपर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले ठूला माछा उम्किने र साना माछा मात्र कारबाहीको घेरामा पर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। उपसमितिका सभापति राजेन्द्र लिङदेनले भने प्रतिवेदनमा नाम नलेखिएका पदाधिकारीहरूलाई उन्मुक्ति दिन नखोजिएको र छानबिन तथा कारबाहीको सिफारिस समग्रमा गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई गहिरो छानबिन गर्न निर्देशन दिन सिफारिस गरे पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएर पनि कारबाहीको औपचारिक सिफारिस नगर्नुले आलोचना निम्त्याएको छ। अब मूल समितिको छलफलपछि आउने निष्कर्षले यो गम्भीर भ्रष्टाचार प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहिता निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
