काठमाडौं । सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि नेपाली कांग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियत के हुन्छ भन्नेमा विवाद देखिएको छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिएर आफू प्रतिपक्षीमै बस्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको भए पनि संविधानविद्हरुले कानुनी रुपमा लिन पाउने सुविधाबाट कांग्रेस वञ्चित हुने जिकिर गरेका छन् । कतिसम्म भने अब कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्को सदस्यदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले पाउने सुविधासमेत गुमाउने संविधानविद्को तर्क छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर अहिले नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेर पनि परिषद्मा सहभागी हुन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने बहस सुरु भएको छ । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २ को ९ङ० ले सरकारलाई समर्थन गर्ने, विश्वासको मत दिने दललाई सत्ता साझेदार दलकै रुपमा ब्याख्या गरेको छ । अब कांग्रेसले यो सुविधा नपाउने जिकिर कानुनविद्को छ ।
कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत नै दिन नपाउने भने होइन । तर बहुमत प्राप्त गरिसकेको सरकारलाई उसले विश्वासको मत नदिए पनि फरक पर्ने थिएन । सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको भए उसले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि प्रमुख प्रतिपक्षीले सरकारलाई विश्वासको मत नदिने नै छ ।
त्यसो त नेपाली कांग्रेसले २०५१ सालमा पनि एमालेका मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर आफू प्रतिपक्षमा बसेको थियो । तर त्यस बेला अल्पमतको सरकार थियो । अहिले बहुमत प्राप्त सरकार भएकाले २०५१ सालको घटनालाई जोडर हेर्न नमिल्ने तर्क कानुनका जानकारहरुको छ । अब कांग्रेसले प्रतिपक्षीको भूमिका गुमाएको हो वा होइन भन्ने विवाद न्यायिक निरुपणको विषय नहोला भन्न सकिन्न ।
