अवैध प्रयोग बढेपछि ‘वाकिटकी’को नियमन गर्दै सरकार

विसं २०७९ असोजमा वाकिटकी प्रयोगका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागसँग अनुमति माग गरेको एक स्थानीय तहले केही समयअघि मात्रै उपकरण खरिद गर्न अनुमति पायो । स्थानीय तहको काम कारबाहीलाई चुस्त बनाउन यसको प्रयोग माग गरिए पनि झन्डै साढे दुई वर्षपछि यही फागुन १५ गते मात्रै अनुमति प्राप्त भएको हो । अब उपकरण खरिद गरेपछि विभागले प्राविधिक परीक्षण गरेपछि मात्रै त्यसको प्रयोग गर्न पाउने विभागको पत्रमा भनिएको छ ।

वाकिटकीको प्रयोग कानुनी रूपमा सहज नभएको लामो समयदेखि वाकिटकीको व्यवसाय गरिरहेका डिकेड इन्टरनेसनलका सञ्चालक विवि ढकाल बताउँछन् । उनका अनुसार वाकिटकी प्रयोगका लागि कानुन भए पनि प्रक्रिया झन्झटिलो छ । ‘विकट ठाउँहरूमा यो सञ्चारको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो तर प्रयोगमा सहजता छैन’, ढकालले भने, ‘खासगरी पर्वतारोहण र जलविद्युत् आयोजनाका लागि यो प्रभावकारी मानिएको छ ।’

विशेषगरी भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्र, जलविद्युत्लगायत आयोजना निर्माणमा वाकिटकीको प्रयोग प्रभावकारी बनेको छ । ढकालले भनेजस्तै हिमाल आरोहण गर्नेका लागि यो सञ्चारको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो भने जलविद्युत्लगायत आयोजनामा काम गर्नेका लागि यो एक मात्रै साधन हो ।

‘हामीकहाँ अहिले दुईवटा ‘फ्रिक्वेन्सी’मा वाकिटकीको प्रयोग भइरहेको छ । निश्चित फ्रिक्वेन्सीलाई वाकिटकीको प्रयोजनका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने हो भने समस्या हुँदैन’, उनले भने, ‘अहिले एउटै फ्रिक्वेन्सी सुरक्षा निकायलगायत सबैले प्रयोग गर्नुपर्दा समस्या भएको हो, फ्रिक्वेन्सी छुट्याउँदा यस्तो हुँदैन ।’

वाकिटकी रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग भई सञ्चालन हुने भएकाले रेडियो यन्त्रहरूको आयात, बिक्री–वितरण, आफूसँग राख्न तथा प्रयोग गर्नका लागि रेडियो ऐन, २०१४ तथा रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ बमोजिम लाइसेन्स लिनुपर्छ । हाल सुरुमा रु दुई हजार बुझाएर वाकिटकी प्रयोग गर्न पाइन्छ भने प्रत्येक वर्ष नवीकरणका लागि रु एक हजार बुझाउनुपर्छ ।

‘वाकिटकी प्रयोगका लागि जिल्ला प्रशासन अधिकारी (सीडीओ) मार्फत सिफारिस लिनुपर्ने अवस्था छ तर उहाँहरूले पनि यसलाई जिल्ला सुरक्षा समितिमा छलफल गर्नुपर्ने विषय बनाएपछि कतिपय अत्यावश्यक ठाउँमा सहजै वाकिटकीको प्रयोग गर्न नपाइने अवस्था छ’, व्यवसायी ढकालले भने ।

वाकिटकीको प्रयोग मोबाइल तथा अन्य सञ्चार साधनको तुलनामा निकै सहज हुन्छ । यो छिटो र प्रभावकारी पनि हुन्छ । मोबाइलको ‘कभरेज’ राम्रो नभएको स्थानमा सञ्चार सम्पर्कका लागि वाकिटकीको विकल्प छैन ।

‘त्यति मात्रै होइन, कुनै पनि कार्यक्रम गर्नका लागि, सेक्युरिटी कम्पनी, होटल तथा रेष्टुरेन्टमा पनि यो अत्यावश्यक भइसकेको छ । सरकारले यसको प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधिमा सहजीकरण गर्ने हो भने यसबाट धेरैले लाभ लिन सक्छन्’, जानकारहरूले भन्ने गरेका छन् । अझ विपद्को समयमा सञ्चारका लागि वाकिटकी सबैभन्दा प्रभावकारी साधन बनेको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरेको ढकालको भनाइ छ ।

पर्वतारोहणमा महत्वपूर्ण मानिने भए पनि ट्राभल एजेन्सीले सहजै अनुमति नपाउने अवस्था छ । यद्यपि विदेशी पर्वतारोहीका हकमा भने अस्थायी अनुमति दिने गरिएको छ । सूचना विभागका निर्देशक डा.नेपाल पनि विदेशी नागरिकलाई निश्चित शुल्क तिरेर आवश्यक प्रयोजनका लागि वाकिटकीको प्रयोग गर्न दिने गरिएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार वाकिटकी खरिदबिक्री वा प्रयोग दुवैका लागि अनुमति लिनुपर्छ तर पछिल्लो समय नेपालमा अनुमतिबिना लुकाईछिपाई ल्याएका वाकिटकीको प्रयोग पनि बढेको छ । रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ मा विदेशी नागरिकलाई कुनै पनि रेडियो यन्त्र राख्न तथा प्रयोग गर्न पाउने गरी लाइसेन्स दिँदा उल्लिखित दस्तुरको चार दोब्बर परिवत्र्य विदेशी मुद्रा लाग्ने उल्लेख छ । साथै विदेशी नागरिक वा संस्थाले अस्थायी रूपमा पर्वतारोहण, पैदलयात्रा, चलचित्र छायाङ्कन आदि कार्यमा रेडियो यन्त्र प्रयोग गर्ने भएमा उल्लिखित दस्तुरको आधा मात्रै लाग्ने उल्लेख छ ।

अवैध रूपमा प्रयोग गर्नेको बिगबिगी    

गत वर्ष असोजमा सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको मोहनपुरबाट करिब रु आठ लाख बराबरको वाकिटकी प्रहरीले बरामद गरेको थियो । तत्कालीन समयमा भारतबाट अवैध रूपमा ल्याउँदै गरेको १०० वटा पोर्टेबल ह्यान्ड सेट सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बिओपी छिन्नमस्ताले बरामद गरेको थियो । त्यति मात्रै होइन, अनुमतिबिना ‘अनलाइन’मार्फत बिक्री गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ ।

डिकेड इन्टरनेसनलका सञ्चालक ढकाल अनुमति नलिई वाकिटकी प्रयोग गर्ने, अनलाइनमार्फत बिक्रीका लागि विज्ञापन गर्नेहरूका कारण आफूहरूलाई समस्या भएको बताउँछन् । ‘प्रहरीले अवैध वाकिटकीलाई नियन्त्रणमा लिएका समाचार हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ । अवैध रूपमा प्रयोग बढ्दा कानुनी रूपमा अनुमति लिएर प्रयोग गर्ने हामी जस्ताका लागि समस्या भएको छ’, उनले भने । हाल विभिन्न कम्पनीहरूले अनलाइनमार्फत पनि विज्ञापन गरी वाकिटकी बिक्री गरिरहेको पाइन्छ ।

विपद्‌मा वाकिटकी

पछिल्लो समय स्थानीय सरकार तथा संस्थाहरूले विपद्को समयका लागि भन्दै वाकिटकीको प्रयोग सुरु गरेका छन् । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले २०७९ सालदेखि नै यसको प्रयोग गरिरहेको छ । उक्त उपमहानगरले विपद्को समयमा सञ्चार पहुँचका लागि भन्दै १९ वटै वटामा वाकिटकी वितरण गरेको थियो ।

उपमहानगरमा वितरण गरिएका प्रत्येक वाकिटकीमा वडाअनुसार कल साइनको व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । तुलसीपुर आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्र, दमकल र नगरप्रमुख सचिवालयमा एक÷एकवटा वाकिटकी राखिएको छ । यसको प्रयोगका लागि प्रशिक्षण पनि दिइएको थियो ।

तुलसीपुरमा मात्रै होइन, वाकिटकीको प्रयोग ताप्लेजुङको प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरामा पनि सुरु भइसकेको छ । त्यहाँ  सञ्चारलाई थप व्यवस्थित गर्न वाकिटकी प्रयोग गरिएको हो । मन्दिरसहित केही ठाउँमा मोबाइल नेटवर्कको राम्रो कभरेज नहुँदा समस्या भएपछि पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले वाकिटकीको प्रयोग गरेको हो ।

पाथीभरा मन्दिर पुग्ने पदमार्गका कतिपय स्थानमा फोन नलाग्ने समस्या छ । त्यहाँ आउने भक्तजनको गणनादेखि स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ, पूजाआजा तथा भेटीघाटी व्यवस्थापनमा कर्मचारी खटिएका हुन्छन् । उनीहरूबीच सञ्चार स्थापित गर्नका लागि वाकिटकी प्रयोग गरिएको हो ।

हाल नेपालमा युएचएफ फ्रिक्वेन्सीमा ४०० देखि ४८० सम्म र भिएचएफमा १३६ देखि १७४ फ्रिक्वेन्सीमा वाकिटकी प्रयोग भइरहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि स्थान र उपलब्धताका आधारमा प्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हाल नेपालमा करिब एक हजार कम्पनीले वाकिटकीको प्रयोग र बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । सूचना विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म करिब ५०० ले नवीकरण गरेका छन् ।