काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका विषयमा पर्वतीय र तटीय मुलुकले झेल्नु परेका समस्या विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले आगामी जेठ २ देखि ४ सम्म ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय र मानव जीवनको भविष्य’ शीर्षकमा आयोजना हुने ‘सगरमाथा संवाद’को तयारी तीव्र गतिमा प्रारम्भ भएको छ ।
संवादको तयारीका लागि गठित व्यवस्थापन समितिको आइतबारको पहिलो बैठकले पर्वतीय र तटीय क्षेत्रमा अवस्थित देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख, जलवायु अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विषयविज्ञ तथा समाजमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा संयोजकत्वको समितिले संवादका लागि पूर्वाधारको व्यवस्था तथा कार्यक्रमको प्रारुप तयार पारेको संवादका सम्पर्क व्यक्ति वन मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालले बताए । समितिले विभिन्न क्षेत्रका १६ जना विज्ञ सम्मिलित विज्ञसमूह गठन गर्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रचार प्रसार तथा समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव घटाउन भएका असल अभ्यासको प्रदर्शनका लागि साझेदार संस्थालाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सहसचिव ढकालका अनुसार प्रदेशस्तरमा पनि संवाद गर्ने, बालबालिका तथा युवाका विषयमा पूर्वतयारी संवाद गर्ने, संवादका लागि आवश्यक कर्मचारी परराष्ट्र र वन मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खटाउने र संवादको सचिवालयलाई क्रियाशील बनाइने छ । परराष्ट्रमन्त्री संयोजकत्वको समितिमा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी सहसंयोजक छन् । समितिमा सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, परराष्ट्र, अर्थ, गृह, राष्ट्रिय योजना आयोग, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव –सदस्य छन् । समितिको सदस्य सचिव भने वन सचिव रहेका छन् ।
यसअघि २७ माघमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा तयारी बैठक सम्पन्न भएको थियो । उक्त बैठकले संवाद कार्यक्रममा लागि छिमेकी मुलुक भारत, चीन तथा दक्षिण एसियाली मुलुकका राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखसहितलाई विशेष अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गर्नेलगायत विषयमा छलफल गरेको थियो । गत ८ माघमा अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी वर्ष, २०२५ को अवसर पारेर ओलीले सो संवाद काठमाडौंमा गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
यसअघि २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको सगरमाथा संवादको तयारी कोभिड–१९ कारण अन्तिम समयमा स्थगन भएको थियो ।
जलवायु न्यायका लागि संवाद
सरकारले जलवायु परिवर्तनका विषयमा विश्वमै नेतृत्व हासिल गर्न तथा जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्न संवाद कार्यक्रम गर्न लागेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले बताए । यो संवाद हाललाई प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने सरकारको निर्णय छ । न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेर पनि उच्च जोखिममा पर्नुपरेको अवस्थाका बारेमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसबाट नेपालले लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति र नेपालले उपलब्ध गराएका वातावरणीय सेवा वापतको भुक्तानीको सन्दर्भमासमेत संवादमा पैरवी गरिने उनले बताए ।
पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरेता पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । विभिन्न अध्ययनअनुसार उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिम भण्डारहरू पग्लिने अनुमान छ ।
जलवायु विज्ञान र प्रविधिको विकास विस्तारमा योगदान गर्ने, पर्वतीय देशका ‘एजेण्डा’लाई मुखरित गर्न तथा पर्वतीय मुलुकहरूसँग काम गर्न संवाद सहयोगी हुने सचिव खराल बताउँछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट संवादका निम्ति गृहकार्यको जिम्मेवारीमा रहेका सहसचिव दधिराम भण्डारीले नेपाल सरकारले यो कार्यक्रम उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्न लागेको बताए । संवादको मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा परेको असरबारे उजागर गर्नु हो भन्दै उनले त्यसबाट पर्वतीय क्षेत्रका नागरिक र अन्तरराष्ट्रिय समुदायको बुझाइमा एकरुपता आउने विश्वा व्यक्त गरे ।
