काठमाडौं । संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको दुई तिहाइको सरकारलाई ६ अध्यादेश टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।
संसद् अधिवेशन नहुँदाको बखत ल्याएको ६ वटा अध्यादेश पास नहुने भएपछि सरकारलाई झमेला थपिएको छ। सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको माघ १८ गते नै दुबै सदन ९प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा०मा निर्णयार्थ प्रस्तुतका लागि तयार गरेको थियो । तर, राष्ट्रिय सभामा आफ्नो पक्षमा बहुमत नदेखिएपछि सरकारले कार्यसूचीबाट अध्यादेश झिकेको थियो ।
त्यसयता राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन कोसिसरत सरकारले अझै बहुमत जुटाउन सकेको छैन । सरकार जसरी भएपनि ६ वटै अध्यादेश पास गर्न चाहन्छ । त्यसमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ९जसपा० र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाधक बनेका छन् ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ । तर, सत्ता पक्ष कांग्रेसका १६, एमालेका १० र लोसपाका १ गरी २७ सांसद मात्रै छन् । मनोनीत सांसद अञ्जान शाक्यले पनि सरकार पक्षलाई नै साथ दिने निश्चित भएकाले सत्ता पक्षसँग २८ सांसद पुग्ने देखिन्छ । वामदेव गौतम, अञ्जन शाक्य र नारायण दाहाल मनोनीत सांसद हुन् । उनीहरूलाई ह्विप लाग्दैन । बामदेवले अध्यादेशमा नसघाउने प्रस्ट पारिसकेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको पछिल्लो गणितलाई हेर्दा कुनै पनि विषयमा बहुमतले निर्णय गर्न ३० जना सांसद आवश्यक पर्छ तर तत्काल त्यो सङ्ख्या सत्तारूढ दलसँग नहुँदा सत्ता पक्षलाई सकस परेको छ । यस्तो अवस्थामा जसपाको साथ सत्तारूढ पक्षले खोजेको थियो । राष्ट्रिय सभामा जसपाका ३ सांसद छन् ।
जसपा नेपाल र लोसपाले अरु पाँच वटामा समर्थन गर्न सकिने भए पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । तर, सरकार भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने पक्षमा छैन । जसपाले त सकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिने तयारी गरेको छ ।
सरकारले एक महिनासम्म पनि अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । संवैधानिक प्रावधानअनुरूप सरकारले अध्यादेश अबको एक महिनाभित्र पास गरिसक्नुपर्छ। अन्यथा, अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। तर, प्रतिष्ठाको विषय बन्दै आएको अध्यादेश निष्क्रिय होस् भन्ने सरकार चाहँदैन । यसर्थ, सरकारसम्बद्ध दलहरू कांग्रेस र एमाले अध्यादेश पास गर्ने दोस्रो विकल्पको खोजीमा छन्।
यही क्रमअन्तर्गत अहिले कांग्रेस–एमाले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०मा आइपुगेका छन्। फकाउन परे पनि फुटाउन परे पनि एकीकृत समाजवादी नै सही भएको व्याख्या कांग्रेस९एमाले नेताहरूले गरिरहेका छन्।
हुन त यसअघि नै कांग्रेसले अध्यादेश पास गर्नका लागि एकीकृत समाजवादी नै सही पार्टी भएको निष्कर्ष निकालिसेको छ । त्यसमा एमालेले पनि समर्थन जनाएको छ । त्यसबमोजिम सुरुमा उसलाई फकाउने र अध्यादेशको पक्षमा उभ्याउने यदि त्यसो हुन नसके दल विभाजन सहज हुनेगरी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।
दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी
सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालको सहमतिअनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई संसद्मा अघि बढाउने तयारी भएको हो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकको दफा ३३ को व्यवस्था लामो समयदेखि निष्क्रिय रहँदै आएको छ । सोही दफालाई जगाउनका लागि विधेयक अघि बढाउन लागिएको सत्तारुढ नेताहरूको भनाइ छ। सरकारले विधेयक आगामी बुधबारभित्रै संसद्मा दर्ता गर्ने गृहकार्य गरेको बताइएको छ।
निष्क्रिय रहेको दफामा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यो विधेयक संशोधनले दल विभाजन गर्न सहज भए केही दल फुट्न सक्छन्। सत्तापक्षका नेताहरूका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ मा केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा छुट्टै राजनीतिक दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए पनि पार्टी विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राख्ने गरी संशोधन गर्न खोजिएको छ ।
उपदफा २ बमोजिम विभाजित भएर बनेको छुट्टै नयाँ दल निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्था दफा ३३ को उपदफा ३ मा छ। त्यसलाई समेत संशोधन गरेर जति बेला पनि दल विभाजन गर्न मिल्ने बाटो सरकारले खुलाउन खोजेको छ ।
तर, त्यसरी विभाजित भएर बनेको नयाँ दल त्यही संसद्को कार्यकालभर अर्को कुनै राजनीतिक दलसँग एकीकरण भने गर्न नपाउने व्यवस्था थप्न खोजिएको छ । अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन नसकिरहेको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएर साना दललाई दबाबमा राख्ने रणनीति बनाएको छ ।
एकीकृत समाजवादीमा तरंग
सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउने भएपछि सबैभन्दा धेरै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० तरङ्गित देखिएको छ।
एकीकृत समाजवादीका केही सांसदहरू लामो समयदेखि पार्टी केन्द्रीय समिति र गतिविधिबाहिरै छन् । उनीहरू कुनै दलमा मिसिन सक्ने भय एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेतृत्वलाई छ। यसले गर्दा पार्टीमा विभाजनको तरंग देखिएको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन खोज्नुलाई एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले ‘दबाब’ सिर्जना गरेको रूपमा बुझेका छन्।
सरकारले दल फुटाएर भए पनि अध्यादेश स्वीकृत गराउन खोजेको उनीहरूको आशंका छ । त्यति मात्र होइन, उनीहरूले एकीकृत समाजवादी नै फुटाउन खोजेको शंका गरेका छन् ।
दसौं महाधिवेशनपूर्वदेखि नै एकीकृत समाजवादीभित्र समस्या छ । प्रतिनिधि सभाका सांसद प्रेम आले, किसानकुमार श्रेष्ठ, धनबहादुर बुढालगायत असन्तुष्ट रहेकाले सरकारले उनीहरूलाई विभाजित हुन सजिलो बनाइदिन लागेको हो कि भन्ने आशंकाले एकीकृत समाजवादी थप तरंगित बन्न पुगेको छ ।
यसलाई बल पुर्याउने आधार पनि छ– दसौं महाधिवेशनपछि प्रेम आले, किसानकुमार श्रेष्ठलगायत असन्तुष्ट नेता केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि सहभागी छैनन् । उनीहरू पार्टीको नियमित गतिविधिबाट टाढा भइसकेका छन्।
