श्रीनगर— भारतको जम्मू—कश्मीर सरकारले पारदर्शी र जवाफदेही शासन प्रणालीलाई मध्यनजर गर्दै डिजिटल सरकारको मोडेललाई अपनाएको छ । सरकारले धेरै भन्दा धेरै सेवाहरु डिजिटल माध्यमबाट दिने प्रयत्न गरिरहेको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा ध्याउनुको सट्टा, मानिसहरूले विभिन्न सरकारी सेवाहरू डिजिटल माध्यमबाट पाउन थालेका छन् । सरकारले नागरिकको सुविधाको लागि कुनै पनि कार्यालयहरूमा भौतिक रूपमा भ्रमण नगरी सेवाहरू प्राप्त गर्नको लागि डिजिटल सेवालाई प्रभावकारी बनाएको छ ।
मुख्य सचिव अरुणकुमार मेहताले भर्खरै बसेको बैठकमा सम्पर्कविहीन प्रशासनले पारदर्शिता र जवाफदेहिता मात्र नभई छिटोछिटो जनताको काम पनि हुने बताए । उल्लेखनीय रूपमा, र्यापिड एसेसमेन्ट सिस्टम (आरएएस) मा एकीकृत ३३ वटा सेवाका अतिरिक्त योजना विभागले प्रदान गर्ने अनलाइन सेवाहरूको संख्या ४११ पुगेको छ। साथै, यी ४११ अनलाइन सेवाहरूमध्ये १९५ सेवाहरू फिडब्याक प्रणालीमा एकीकृत भइसकेका छन्।
एक विज्ञप्तिविज्ञप्ति अनुसार, सरकारले काम गर्ने शैलिलाई रूपान्तरण गर्नको लागि कोर आईसीटी पूर्वाधार, सुशासन र सेवाहरूलाई जीवनको सहजता, पहुँच र नवीनतामा रूपान्तरण गर्न ३ देखि ६ महिनाको अल्पकालीन लक्ष्यहरू र दीर्घकालीन भिजन स्टेटमेन्टहरू बनाउन सरोकारवालाहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
