परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो आवश्यकता अनुसार नै संगठनात्मक सर्वे (ओएनएम) गरेको र यसबाट नेपाली डायस्पोरालाई सेवा दिन तथा अन्य कूटनीतिक सम्बन्धको विस्तारका क्षेत्रमा पनि आगामी दिनमा सहयोग पुग्ने जानकारी गराएकी छन् ।
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सोमबारको बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफमा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले कतिपय मिसनमा आवश्यक जनशक्तिको अभावमा नेपाली नागरिकले त्यहाँ सेवा पाउन नसकेको तथा कतै मिसन विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको बताउँदै यो नयाँ ओएनएमले यी सबै समस्याको समाधान गर्ने दाबी गरिन् ।
उनले कतिपय शाखा महाशाखाहरुमा पनि परिवर्तन गरिने र आर्थिक कूटनीतिको अवधारणालाई आगामी दिनमा मुर्त रुप दिएर अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयहरुको पनि सहभागितामा महाशाखा नै स्थापना गरेर अघि बढ्न कार्ययोजना बनाइने बताइन् ।
मन्त्री डा राणाले पासपोर्ट सेवा अहिले चुस्त दुरुस्त रहेको र पासपोर्ट खरिदका लागि आवश्यक प्रक्रियागत जटिलताका बाबजुद टेण्डरमार्फत् समयमै उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भएको समेत दाबी गरिन् ।
मन्त्री डा राणाले भारत र चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकताका साथ महत्व दिएको र नेपालसँग आवश्यक मात्रामा सम्वाद, सम्पर्क तथा अन्तक्र्रियाहरु भइरहेको जानकारी बैठकलाई गराएकी छन् ।
उनले भनिन् “विभिन्न द्विपक्षीय बैठकहरु, भ्रमण आदानप्रदानका साथै सम्पर्क र सम्वाद भइरहेको छ, नेपाललाई दुवै देशले विगतदेखि सहयोग गर्दै आउनुभएको छ र यो सहयोग र सद्भावले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने नै छ ।”
मन्त्री डा राणाले सो बैठकमा अमेरिकामा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको ७९ औँ महासभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आफ्नो सहभागिता र त्यसक्रममा भएका विविध भेटघाट एवं कार्यक्रमहरु, प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका साथै आफ्नो भारत भ्रमण र ती भ्रमणमा भएका समझदारी, सम्झौता तथा द्विपक्षीय भेटघाटका विषयमा जानकारी गराएकी छन् ।
बैठकमा राखिएको एक जिज्ञासामा मन्त्री डा राणाले नेपाल सरकार र चीनबीच हालै सम्पन्न बीआरआई सम्झौतामा ऋण लिने भन्ने विषय कतै पनि उल्लेख नभएको पुनः दाबी गरेकी छन् ।
नेपालले बीआरआईअन्तर्गत सहयोगमा आधारित परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको र त्यसमा ऋण लिने भन्ने कुरा नलेखिएको स्पष्ट गर्दै नले ऋण लिने कुरा त आवश्यकतामा आधारित भएको भन्दै घुमाउरो जवाफ दिएकी हुन् ।
एक वर्षलदेखि हमास समूहको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले अधिकतम रुपमा पहल गरेको जानकारी पनि सो बैठकमा मन्त्री राणाले दिइन् ।
उनले केही दिनमात्र अघि आफूले नेपालका लागि इजरायल, इजिप्ट र कतारका राजदूतमार्फत ती देशसँग विपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन पुनः आग्रह गरेको जानकारी गराएकी हुन् ।
साथै हमाससँग बन्दी रिहाइका लागि मध्यस्थता गरिरहेको कतारका विदेशमन्त्रीसँग आफूले कुरा गर्ने प्रयास गरिरहेको र एक दुई दिनमा कुराकानी गरी उनीसँग पनि यसै विषयमा अनुरोध गर्ने पनि मन्त्री डा राणाले जानकारी गराएकी छन् ।
हमासले पहिलो चरणमा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका बृद्धबृद्धा, महिला, बालबालिका एवं नाजुक स्वास्थ्य अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई रिहा गर्ने तयारी गरेको भन्ने सूचना आएकाले यही चरणमै विपिनको पनि रिहाइका लागि पहल गरिदिन आफूले विदेशी समुदाय र सरोकारवालाहरुसँग आग्रह गरिरहेको बताइन् ।
केही समयमात्र अघिसम्म पनि विपिन जिवितै रहेको भन्ने सूचना प्राप्त भएकाले रिहाइको पहललाई आफूले सशक्त रुपमा अघि बढाएको र संयुक्त राष्ट्रसंघ, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय मञ्चहरुका साथै द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय बैठकहरुमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरिएको उनको भनाई थियो ।
त्यसैगरी मन्त्री डा राणाले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क नेपालले मात्र चाहेर सक्रिय बनाउन नसकिने स्पष्ट गर्दै तर पनि सार्कलाई गति दिनका लागि पहल भने जारी राखिएको स्पष्ट पारेकी हुन् ।
उनले भनिन् “हामीले मात्र चाहेर सार्क सक्रिय बनाउन सकिने होइन । सार्कको बडापत्रमा नै सबै सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखको सहमतिमा मात्र यसको शिखर सम्मेलन हुन्छ भनिएको छ । सबै सदस्य राष्ट्रका तयार नभएकाले नै सार्कले गति नलिएको हो । तर पनि अध्यक्षका नाताले नेपालले गर्ने पहल र प्रयास गरिरहेकै छ ।”
सार्कको शिखर सम्मेलन मात्र हुन नसकेको तर अन्य कार्यक्रमहरु तथा बैठकहरु भने भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । आफूले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाका क्रममा पनि सार्कका विदेशमन्त्रीहरुको बैठकका लागि पहल गरेको पनि उनले बताइन् ।
