काठमाडौं । सातदलीय सत्तारुढ गठबन्धनभित्र शक्ति बाँडफाँड झन् पेचिलो बनेको छ । ६ वटा प्रदेशमा सरकार गठनको आह्वान भइसक्दा पनि शीर्ष नेताबीच बाँडफाँड टुंगिएको छैन ।
गठबन्धनमा आबद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले एक(एक मुख्य राजकीय पदसहित मन्त्रिपरिषद्मा हिस्सा खोजेपछि शक्ति सन्तुलन मिलाउन गठबन्धनका मुख्य घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई सकस परेको हो । राप्रपाले उपराष्ट्रपति वा वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसहित तीन संघीय मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । त्यस्तै जसपा पनि न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा आफ्नो दलका माग उल्लेख गर्ने सर्तमा उपराष्ट्रपति र मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसहित कम्तिमा तीन संघीय मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नु प्रमुख सर्त बनाएको छ । जनमत पार्टीले पनि मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसहित तीन संघीय मन्त्रालय मागेको छ । सबै दलले माग गरेअनुसार पद भागबन्डा गर्न गठबन्धनमा सजिलो नभएको नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन् ।
त्यसो त गठबन्धनको मुख्य घटक एमालेले नौ, माओवादी केन्द्रले पाँच र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तीन मन्त्रालयको अडान कायमै राखेका छन् । राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले पाउने सहमति भइसके पनि उपराष्ट्रपतिमा माओवादी र उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दाबी छाडेका छैनन् । त्यस्तै चारवटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमालेले र दुईवटामा माओवादी केन्द्रले राख्ने सहमति दुई दलबीच भएको थियो । तर राप्रपाले वाग्मती र मधेसमा जनमत र जसपाबीच कुरा नमिल्दा गठबन्धनमा पद बाँडफाँड झन् चुनौती बनेको छ ।
