सरकारले स्थानीय तहको सुशासनका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम प्रदान गरे पनि स्थानीय तहमा बेथिति रोकिने क्रममा भने कमी आएको छैन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको विकृति न्यूनीकरण गर्न नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्षलाई सुशासन र सेवा प्रवाहसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
तर, स्थानीय तहमा भने अहिले विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा सेवाग्राहीसँग कर्मचारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका सचिवालयका सदस्यले सिधै रकम मोलमोलाई गर्नेदेखि सेवा प्रवाहमा समेत अनेकौँ ‘मोलाहिजा’ गर्ने गरेको पाइएको छ ।
स्थानीय तहमा नक्कली योजना बनाउने, फर्जी बिल बनाएर भुक्तानी दिने र नियमविपरीत राजस्व मिनाहा गरी आफ्नै स्थानीय तहलाई घाटा पार्ने, एउटै योजनालाई देखाएर दुईदेखि तीन पटकसम्म यही वर्ष काम भएको हो भन्दै बजेट दुरुपयोग गर्नेलगायतका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि हुने गरेका छन् ।
महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा स्थानीय तहका सवालमा परेका उजुरीले पनि स्थानीय तहमा बेथिति बढ्दै गएको प्रस्ट हुन्छ ।
अख्तियारले पछिल्ला दिनमा विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा प्रमुखलगायतका व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दासमेत दायर गर्ने गरेको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचन भएदेखिको गतिविधि छानबिन गर्दै जाने हो भने विकृति अझ बढी झाँगिदै गएको उजागर हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले भने, ‘आयोगमा स्थानीय तहविरुद्ध उजुरीको चाङ छ ।’ स्थानीय तहमा आवश्यक सामग्री खरिद तथा विकास निर्माण अन्तर्गतका योजनादेखि निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन तयारी र भुक्तानी प्रक्रियासम्म स्वार्थको द्वन्द्व देखिने, राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएकाले आफ्नो स्वार्थ अनुसार योजना छनोट गर्ने, उपभोक्ता समितिमा समेत तिनै व्यक्ति रहने र अनियमित कार्य गर्ने प्रवृत्ति देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
घिमिरेका अनुसार सेवा प्रवाह गर्ने निकायले पनि राम्रोसँग सेवा प्रवाह नगर्ने, अनुगमन गर्ने निकायले पनि उचित रूपमा अनुगमन नगर्दा अख्तियारमा धेरै उजुरी पर्ने गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहले ‘अवण्डा’ बजेट निर्माण गर्ने गरेको, भुक्तानी कट्टी गरेको स्थानीय तहले आवधिक योजनाबिनै सालबसाली योजनामा मात्र बजेट खर्च गर्ने गरेकोलगायतका विकृति बढ्दै गएको छ ।
पालिकाका प्रमुखले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव राख्ने गरेको, आफूखुसी विदेश भ्रमण गरी बिल पालिकाले तिर्ने गरी भुक्तानी लिने गरेको लगायतका विकृति पनि स्थानीय तहमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले स्थानीय तहमा बेथिति भएको स्वीकार गरे। तर पछिल्लो समयमा यस्ता बेथितिमा कमी आएको उनको दाबी छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ
