पोखरा, १८ पुस । गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा दुई अध्यादेश पेश भएका छन् । प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि सोमबार बसेको पहिलो बैठकमा प्रदेश सरकारले जारी गरेको गण्डकी प्रदेशको निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त समबन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पेश गरिएको हो । बैठकमा गण्डकी प्रदेशका कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले ती अध्यादेशहरु पेश गरे ।
प्रदेश सभामा सोमबार पेश भएका अध्यादेशहरु गण्डकी प्रदेश सरकारले अघिल्लो संसद बैठक अन्त्य भएपछि जारी गरेको थियो । देश संघीयतामा गएपछि प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको बढुवा ५ वर्षमा हुनैपर्ने भएपनि ऐन नबनेकै कारण झण्डै १० वर्ष हुनै लाग्दापनि बढुवा हुन नपाएको भन्दै प्रदेशका कर्मचारीले गुनासो गर्दै आएका छन् । उनीहरुको दवाबमा प्रदेश सरकारले अधिवेशन अन्त्य भएको मौका पारेर अध्यादेश ल्याएको थियो ।
प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य मित्रलाल बस्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको शुरुमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले पठाएको अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाइएको थियो । त्यसलगत्तै बस्यालले प्रदेश सभा सञ्चालन गर्न प्रदेश सभा समक्ष समर्थन मागेका थिए । बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले समर्थन दिएपछि बैठक सञ्चालन गरिएको थियो ।
प्रदेश सभाको अर्को बैठक यहि पुस २९ गते दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकको अध्यक्षता गरेका प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य मित्रलाल बस्यालले जानकारी गराए । प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको तीन साता भएपनि गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनको आह्वान भएको छैन । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा एमालेका २२, नेकपा माओवादी केन्द्रका ८, राप्रपाका २ र स्वतन्त्रबाट चुनाव लडेर नेकपा एसमा गएका १ जना सांसद छन् । यहाँ नया गठबन्धनको सहज बहुमत छ ।
