काठमाडौं : सरकारले निर्माण कार्यको अनुमगन, सुपरिवेक्षण, सञ्चालन तथा परामर्श सेवाका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी प्रकृतिको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ‘कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत सो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन्। कार्यविधि यही मङ्सिर २ गते मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव इन्दिरा दाहाल संयोजक रहेको एक कार्यदलले सो कार्यविधि तयार पारेको थियो।
कार्यदलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव मुना शर्मा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपसचिव विष्णुदेव यादव, विद्युत् विकास विभागका उपसचिव सुवर्ण खनाल, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका उपसचिव निराजन सापकोटा सदस्य थिए।
यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयको कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव खिमानन्द ज्ञवाली सदस्य सचिव रहेका थिए। कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। कार्यविधिअनुसार विवाद समाधान, प्रोत्साहन, अध्ययन, अनुसन्धान तथा परामर्श, कार्यालयका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, मानव संशाधन विकासलगायतमा हुने खर्चलाई सहज बनाइनेछ।
निर्माणसँग सम्बन्धित बोलपत्रको प्रस्तावको तयारी, सूचना प्रकाशन, इन्धन, स्टेशनरी, फर्निचर, टेलिफोन, विद्युत् तथा पानी महसुल, सवारी साधन, औजार तथा उपकरण खरिद वा भाडा, मर्मत सम्भारका लागि सहज हुनेछ।
कन्टिन्जेन्सी रकम निर्माण, परामर्श, वस्तु खरिद र जडानको नियमित सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि सवारी साधन, औजार तथा उपकरण खरिद गर्न कन्टिन्जेन्सी रकमको बढीमा २५ प्रतिशत रकम छुट्याई कार्यालयले विभागमा पठाउन सक्नेछ। सो रकमबाट सम्बन्धित विभाग वा कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई सवारीसाधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उपकरण तथा सवारी साधन खरिदका लागि कार्यालय तथा विभाग मार्फत कूल कन्टिजेन्सी रकमको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। कार्यविधिले बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्म विनियोजित बजेट भएका धेरै योजना हुने बजेट उपशीर्षकहरुको हकमा कन्टिजेन्सी रकम खर्च गर्दा सम्बन्धित बजेट उपशीर्षकमा एकमुष्ट खर्च जनाउन सकिने प्रबन्ध गरेको छ। त्यस्तो एकमुष्ट खर्च रकमलाई समानुपातिकरूपमा बाँडफाँड गरी प्रत्येक ठेक्काको नापी किताबमा कन्टिजेन्सी खर्च प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।
कार्यविधिअनुसार आयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, आयोजना क्षेत्र वरिपरि सोही आयोजनाले सञ्चालन गर्नुपर्ने अन्य आयोजना, कार्यको जटिलता तथा कार्यबोझ, सुपरीवेक्षकका लागि चाहिने योग्यता, प्राविधिक क्षमता, जनशक्तिको उपलब्धतालाई ध्यान दिएर लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेछ। कन्टिजेन्सी रकम खर्च गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीलाई समेत कार्यविधि बमोजिम भएको मानिनेछ।
यस्तो रकम खर्च गर्दा मितव्ययी बन्नुपर्ने, खर्च रकमको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने, प्रचलित कानूनको परिपालना गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। विकास निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाउने र मन्त्रालय मातहतका आयोजनालाई थप गति दिने लक्ष्यका साथ सो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
