काठमाडौं । सरकारका ४ मन्त्रीले शपथ खाए पनि जिम्मेवारी नतोकिँदा सिंहदरबारमा बस्ने कुर्सी पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोक्न नसकेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मुख ताकिरहेका छन् ।
यही बेला शक्ति बाँडफाँड र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन भन्दै ओलीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलका नाममा सरकारको साँचो अब बिस्तारै पुष्पकमल दाहालको हातबाट फुत्केर ओलीको हातमा पुग्ने र प्रधानमन्त्री चाहिँ कठपुतलीमा परिणत हुने सम्भावना बढेको छ । सत्ताको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री बनेको एक साता नपुग्दै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने जिम्मा एमाले अध्यक्ष ओलीले पाए ।
त्यो मात्रै होइन, शक्ति बाँटफाँडको विषय पनि अब ओली नेतृत्वकै कार्यदलले टुङ्ग्याउने छ । सरकार चलाउने नीति र पदीय भागबन्डाको साँचो गठबन्धनको तर्फबाट एमाले अध्यक्ष ओलीको हातमा सरेको छ । सरकार गठन भएको एक साता पनि भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा शक्ति बाँडफाँटसम्मका विषयमा आफैँ छलफल चलाउन सक्थे। उनले आवश्यक ठानेनन् वा जिम्मा पाएनन्, त्यो उनैले जानुन् । तर यसले प्रधानमन्त्री निरीह बन्ने र सर्वेसर्वा ओली हुने प्रस्ट देखाएको छ ।
त्यसो त विगतमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले राजनीतिक संयन्त्रको कुरा उठ्ने बित्तिकै ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । कतिसम्म भने कोरोना महामारीविरुद्ध जुध्न सबै दल मिलेर काम गर्ने प्रस्ताव समेत ओलीले स्विकारेनन् । शक्ति विवादकै कारण नेकपा छिन्नभिन्न भयो। त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बनाएको राजनीतिक संयन्त्र माथि समेत ओलीले प्रश्न उठाएका थिए। तर अहिले सुरुमै ओलीले कार्यदलको नेतृत्व लिँदा शक्ति भागबन्डादेखि सत्ता चलाउने योजनाको समेत नेतृत्व लिइसके । यसले प्रधानमन्त्री दाहाल कुर्सीमा मात्रै बस्ने र हर्ताकर्ता चाहिँ ओली नै हुने संकेत गर्छ ।
सात दलको समर्थन अनि आफूसँग थोरै संख्या भएकाले प्रधानमन्त्री दाहालले अरूको चित्त बुझाएर सरकार चलाउन सजिलो छैन । अधिकांश मन्त्रालय बाँड्नुपर्ने र एमालेको समर्थन निर्णायक हुने स्थिति भएकोले प्रधानमन्त्री बाध्यतामा पनि देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा ओली नेतृत्वको संयन्त्रले दाहाललाई स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ्नबाट रोक्ने निश्चित छ ।
धेरै दल मिलाएर सरकार बनेकाले संयन्त्र आवश्यक भन्न पनि सकिएला । तर मन्त्रिपरिषद् नै त्यस्तो संयन्त्र हुने भएकोले अलग्गै समानान्तर संरचना चाहिँदैन । अझ संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीको काममा हस्तक्षेप गर्यो भने त सरकार निकम्मा हुने निश्चित छ।
