म्याग्दी । मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका–५ मा रहेको न्युतारा होटलका सञ्चालक निमा विष्ट व्यवसाय छाडेर विदेश पलायन भए । व्यवसायमा गरेको लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेपछि होटल आफन्तको जिम्मा लगाएर विष्ट अमेरिका गएका हुन् । लोमान्थाङ होटल व्यवसायी सङ्घका सचिव छेवाङ गुरुङ धेरै व्यवसायीहरू निमाजस्तै पलायन हुने अवस्थामा रहेको बताउछन् ।
“उपल्लो मुस्ताङ पर्यटकका लागि ‘भर्जिन एरिया’ हो । यहाँ भएका पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, पूर्वाधार निर्माण र प्रवर्द्धन भएसँगै करोडौँ लगानीमा सुविधायुक्त होटल सञ्चालन भए”, उनले भने, “अर्धनिषेधित क्षेत्र कायम राखिनु, झञ्झटिलो प्रक्रिया पूरा गरी महँगो शूल्क तिर्नुपर्ने भएपछि पर्यटक चाहेर पनि उपल्लो मुस्ताङ आउन नसक्दा व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो ।”
निषेधित क्षेत्रका कारण विदेशीहरू सजिलै छिर्न नपाउने र स्थानीयको आर्थिक उपार्जनमा समस्या भएको हो । बिदा र चाडपर्वको समयमा घुम्न आउने नेपालीले उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन तथा होटल व्यवसाय निर्भर छ । लोमान्थाङमा रहेका २५ वटा होटलमा दैनिक चार सय पर्यटक बास बस्न सक्ने क्षमता छ । धेरैजसो होटल सधैँ रित्ता हुने मिस्टिक होटलका सञ्चालक रामबहादुर गुरुङले बताए । पर्यटक आगमन कम हुँदा उपल्लो मुस्ताङमा रहेका ७० वटा होटलका सञ्चालक समस्यामा परेका छन् ।
एउटा होटल स्थापनाका लागि सरदर रु तीन करोड ५० लाख लगानी भएको सचिव छेवाङले बताए । दैनिक एक हजार पाँच सय पर्यटक बस्न सक्ने होलटको क्षमता भए पनि वार्षिक तीन हजार जनाको हाराहारीमा मात्र पर्यटक पुग्ने गर्छन् । विदेशीको तुलनामा केही बढी नेपाली उपल्लो मुस्ताङ घुम्न गए पनि उनीहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क छैन ।
अर्धनिषेधित क्षेत्र र महँगो शुल्क उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन विकासका लागि तगारो बनेको लोमान्थाङ गाउँपालिका–५ का वडासदस्यसमेत रहेका व्यवसायी लाक्पा वाङ्दी गुरुङले बताए । “पर्यटक आगमनलाई सहज बनाउन सकेमा राज्य, व्यवसायी र समुदायलाई पनि फाइदा पुग्ने थियो”, उनले भने, “अर्धनिषेधित क्षेत्रका कारण युवायुवतीहरू व्यवसाय छाडेर विदेश पलायन हुने क्रम बढेको छ ।”
दश दिन घुम्न पाँच सय डल शुल्क
चीनको स्वशाशित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको मुस्ताङको लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्डको सबै र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ को साविक छुसाङ गाविस र वडा नं ५ को साङ्तालाई सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेको हो । मनाङ र गोरखाका केही भूगोल पनि निषेधित क्षेत्रमा समेटिएका छन् ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) गर्ने उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्न नेपालीबाहेकले अध्यागमन विभागलाई पाँच सय अमेरिकी डलर शुल्क तिरेर १० दिनका लागि विशेष किसिमको अनुमति लिनुपर्ने नियम छ । दश दिनभन्दा बढी भ्रमण गर्न प्रतिदिन रु ५० का दरले शुल्क तिर्नुपर्ने नियम छ । लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ मा पर्ने नेचुङभन्दा माथि पर्यटकलाई जान रोक लगाइएको छ । सरकारले सन १९९२ देखि उपल्लो मुस्ताङलाई विदेशी नागरिकलाई अनुमति र शुल्क तिरेर निश्चित समयसम्म घुम्न पाउने व्यवस्था मिलाएको थियो ।
वार्षिक तीन हजार पर्यटक
सन् २०२३ मा ७० देशका तीन हजार चार सय ८४ जना विदेशी नागरिकले भ्रमण गरेको उपल्लो मुस्ताङमा सन् २०२४ मा पनि सोही सङ्ख्याकै अनुपातमा पर्यटकको आगमन भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) लोमान्थाङका रेञ्जर मदन पौडेलले बताए ।
सन् २०२२ मा तीन हजार एक सय १२, २०२१ मा तीन सय ३२, २०२० मा ६२ र सन् २०१९ मा तीन हजार नौ सय १८ जना विदेशी उपल्लो मुस्ताङ पुगेका थिए । सन् २०१७ मा हालसम्मकै बढी चार हजार एक सय १५ जना विदेशी नागरिकले उपल्लो मुस्ताङको भ्रमण गरेका थिए ।
तथ्याङ्कानुसार मुस्ताङ भित्रने कुल पर्यटक सङ्ख्याको १० प्रतिशत पर्यटक पनि उपल्लो मुस्ताङ जाँदैनन् । आएका पर्यटक पनि पर्याप्त समय नहुँदा सबै ठाउँ घुम्न नपाउँदै हतारहतार फर्कनुपर्ने समस्या छ । सबै वर्ग र आर्थिक हैसियतका पर्यटकका लागि अनुकूल किसिमको शुल्क निर्धारण र प्रक्रिया नभएकाले उपल्लो मुस्ताङमा पर्यटक आगमन बढ्न नसकेको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विकल शेरचनले बताए ।
निषेधित क्षेत्र हटाउन माग
निषेधित क्षेत्रमा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने हुँदा पर्यटक आगमन बढ्न नसक्दा स्थानीयको जनजीवन तथा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएकाले प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग माग गरिरहेको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्वु गुरुङले बताए । “उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्र कायम राख्दा पर्यटक आगमनमा कमी भई यहाँको पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ”, उनले भने, “शुल्कसमेत अत्यधिक बढी भएकाले उक्त निषेधित क्षेत्रलाई हटाउन माग गरेका छौँ ।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलगायत सबैजसो गृहमन्त्रीलाई भेटेर अर्धनिषेधित क्षेत्र हटाउन माग गरिएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । उपल्लो मुस्ताङलाई अर्धनिषेधित क्षेत्रबाट हटाउने यहाँको पछिल्लो समयको राजनीतिक मुद्दा बनेको छ । चीनको सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति बढाएर अर्धनिषेधित क्षेत्र हटाउनुपर्ने मुस्ताङका सरोकारवालाले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
अर्धनिषेधित क्षेत्र हटाउन नसकेको अवस्थामा प्रवेश शुल्क घटाउनुपर्ने, छिमेकी चीन, भारत र सार्क राष्ट्रका पर्यटकलाई सहुलियत दिनुपर्ने विकल्प पनि उनीहरूले अघि सारेका छन् । अर्धनिषेधित क्षेत्रका बासिन्दाले आफूहरूमाथि एउटै देशमा दुईथरि कानुन लागू भएको गुनासो गर्छन् । वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ को साविक छुसाङ र वडा नं ५ साङ्ताका बासिन्दा अर्धनिषेधित क्षेत्र भए पनि सोअनुसार राज्यले उपलब्ध गराउने सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्दा दोहोरो मर्कामा परेका छुसाङका वडाध्यक्ष विनोद गुरुङले बताए ।
मुस्ताङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश गौचन (थकाली)ले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति बढाउँदै निषेधित क्षेत्र हटाउन आवश्यक ऐन, कानुन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताए । “जिल्ला तहबाट आएको सिफारिसअनुसार गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभागमार्फत राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलगायत निकायसँग राय–सुझाव मागेको छ”, उनले भने, “गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग बिहीबार भएको भेटमा पनि अर्धनिषेधित क्षेत्र हटाउने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छु ।”
मन्त्रालयले पहिलो चरणमा वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको छुसाङ र साङ्ताको अर्धनिषेधित क्षेत्रलाई आंशिक खुलाउने तयारी गरेको जानकारी दिँदै गौचनले अर्को चरणमा लोघेकर दामोदरकुण्ड र लोमान्थाङ गाउँपालिकाको निषेधित क्षेत्र हटाउने अथवा आंशिक हटाउने भन्ने निर्णय हुने प्रतिक्रिया पाएको बताए।
