काठमाडौँ— चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)को दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा पार्ने प्रभावबारे छलफल गर्न सेण्टर फर सोसिअल इन्क्युसिभ एण्ड फेडेरियजमले ‘ भूराजनीति र दक्षिण एसियामा बीआरआई’ विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको छ ।
सम्मेलनले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई), यसको भूराजनीतिक असर बारेमा छलफल गर्न पूर्वमन्त्री, विश्लेषक, शिक्षाविद्, कूटनीतिज्ञ,, राजनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी, पत्रकार र दक्षिण एसियाली देशका विज्ञहरू उपस्थित भएका थिए ।
सेमिनारलाई सम्बोधन गर्दै राजदुत विजयकान्त कर्णले भने, “चीनले बिआरआई विश्वव्यापी रणनीतिक उपकरण हो । कनेक्टिभिटी लिंक र पूर्वाधार परियोजनाहरू करिब एक सय ४० देशहरूमा फैलिएको छ, चीनले आफूलाई केन्द्रमा राखेर वैकल्पिक आर्थिक प्रणाली सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।” यसले अन्ततस् अमेरिकी नेतृत्वको उदारवादी विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिन सक्छ, कर्णले भने। कर्ण।
सेमिनारमा पूर्व मन्त्री राम शरण महतले बीआरआईले नेपालका लागि अवसर र चुनौती दुवै रहेको दाबी गरे । उनले नेपालमा बीआरआईको थप कार्यान्वयन लागत—लाभ विश्लेषणमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए। स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) को प्रावधानको बारेमा कुरा गर्दै उनले नेपाललाई आर्थिक रूपमा नोक्सान हुने भएकाले यस प्रावधानलाई अगाडि बढाउन नहुने दोहोर्याए। डा महतले नेपालले कुनै पनि देशबाट व्यावसायिक ऋण लिन नसक्ने बरु अनुदानका लागि वार्ता गर्नुपर्ने र बीआरआई आयोजनामा पनि यही लागू हुनेमा जोड दिए ।
त्यस्तै, पूर्वमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालले बीआरआई पूर्वाधार आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न व्यावसायिक ऋण लिएर अघि बढ्न नसक्ने बताए ।
स्कुल अफ इन्टरनेशनल स्टडिजका डीन र भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका चिनियाँ अध्ययनका प्राध्यापक श्रीकान्त कोंडापल्लीले दक्षिण एसियामा बीआरआई परियोजनाहरूु बारे आफ्नो विचार प्रस्तुत गरे। उनले दक्षिण एसिया र त्यसभन्दा बाहिर कनेक्टिभिटीको आडमा लुकेको चिनियाँ रणनीतिक उद्देश्यको बारेमा प्रकाश पारे। ‘चीनले अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगरेको दाबी गरे पनि अफ्रिकाका केही भागमा हस्तक्षेप गरेको दाबी गरे ।
काउन्सिल फर पब्लिक पोलिसी (सीसीपी) श्रीलंकाका हरिम वाट्सन पेरिशले ुश्रीलंकामा बीआरआईको अनुभव र प्रभावहरूु प्रस्तुत गरे। पेरिसले बीआरआई टापु राष्ट्रको हितमा नभएको तर्क गरे। पेरिसले सन् २०१७ को डिसेम्बरमा श्रीलंकाले चिनियाँ ऋण तिर्न नसकेर चीनलाई हस्तान्तरण गरेको हम्बनटोटा बन्दरगाहको मुद्दालाई प्रकाश पारे। त्यसपछि पेरिसले हम्बनटोटा बन्दरगाहको मामला र जारी आर्थिक संकटले पनि राजनीतिक नेतृत्वको असफलता झल्काएको बताए । सर्वप्रथम र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, श्रीलंकाको तर्फबाट यति उच्च ब्याजदरमा चिनियाँ ऋण स्वीकार गर्नु अत्यन्तै मुर्खतापूर्ण थियो पेरिशले भने।
सेन्टर फर पॉलिसी डायलग इन बंगलादेशका डा तौफिकुल इस्लाम खानले बंगलादेशमा बीआरआईस् सम्भावना र चुनौतीहरूु मा आफ्नो अन्तर्दृष्टि प्रदान गरे। खानले चीनको बीआरआईसँग सम्बन्धित विभिन्न चुनौतिहरूको बारेमा प्रतिबिम्बित गरे ।
अजयभद्र खनालले चीनको परराष्ट्र नीति स्वार्थसँग मिल्ने शासन व्यवस्था र विकासका मोडलहरू अवलम्बन गर्न नेपाललाई सक्रिय रूपमा प्रोत्साहित गर्न चाहेको र यसले हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई चुनौती दिन सक्ने बताए ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रका पाँच देश सहित विश्वमा १ सय ४९ देशहरूले बीआरआई परियोजना लागू भएको छ । चीनले आफ्नो भित्री रणनीतिक मनसायलाई साकार पार्न बीआरआई मार्फत यस क्षेत्रमा नयाँ भूराजनीतिक प्रभावहरू निम्त्याएको छ। नेपालको सन्दर्भमा बीआरआई हस्ताक्षर भएको पाँच वर्ष भइसके पनि अहिलेसम्म एउटा पनि आयोजना अघि बढेको छ, न कुनै प्रावधान कार्यान्वयन भएको छ ।
