म्याग्दी । मुस्ताङमा रहेका मुक्तिनाथ, दामोदरकुण्ड हिन्दू तथा बौद्ध धर्मवालम्बीहरूको महत्वपूर्ण तीर्थस्थल हुन् ।मुक्तिनाथ, कागबेनी र दामोदरकुण्डमा स्नान, पूजाआजा र दर्शन गरेमा पापबाट मुक्ति र पुण्य मिल्ने धार्मिक विश्वास छ । पर्यटकीय हिसाबले पनि महत्वपूर्ण मुस्ताङमा तीर्थयात्रीसहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सडक मार्ग भएर चार लाख २७ हजार पाहुना भित्रिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क छ । पृथक भूबनोट, ताल, गुफा, गुम्बा, धार्मिकस्थल, स्याउ बगैँचा, जनजीवन, रहनसहन र संस्कृतिले पर्यटक लोभ्याइरहेको मुस्ताङ पुग्न भने सहज छैन ।
भारतको सीमानामा रहेको त्रिवेणी र चीनको कोरलानाकालाई जोड्ने गण्डकी प्रदेशको ‘भाग्यरेखा’ मानिएको कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला खण्ड मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने एक मात्र सडक हो । विसं २०६३ मा मार्ग खुलेको यो सडकले गण्डकी प्रदेशको पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिक विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाअन्तर्गत म्याग्दी र पर्वत खण्ड स्तरोन्नतिमा भएको ढिलाइले स्थानीयवासी, पर्यटक र तीर्थयात्रीलाई सास्ती भएको म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका द्वितीय उपाध्यक्ष लीलाराम गौतमले बताए । ‘मुस्ताङ पुगेपछि सडक सहज भए पनि मालढुङ्गाबाट बेनी हुँदै मुस्ताङको घाँसासम्मको सडक निर्माणले पूर्णता नपाएको, पहिरो, कटान र बाढीको जोखिमले सास्ती बनाएको छ’, उनले भने, ‘धार्मिक हिसाबले मुक्ति पाउन र प्रकृतिसँग रमाउन मुस्ताङको यात्रा गर्नेहरूलाई म्याग्दी खण्डमा भएको सकसले नराम्रो सन्देश प्रवाह भएको छ ।’
दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नति विस २०७३ मा सुरु भएको आयोजनाको आठ वर्षमा ८४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । रु १० अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो सडक आव २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजना अवधिलाई आव २०८२/८३ सम्म लम्ब्याइएको छ । सडक र पुल निर्माणका लागि रु सात अर्बको ठेक्का सम्झौता भएकामा गत असारसम्म छ अर्ब खर्च भएको छ ।
एक सय पाँच किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ४८ किलोमिटर कालोपत्र, पाँच किलोमिटर ढलान र ८५ किलोमिटर ग्राभेल भएको आयोजना प्रमुख धु्रवकुमार झाले बताए । चौबीसवटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १९ वटाको ठेक्का लागेको, १० वटा निर्माण सकिएको, पाँचवटा निर्माणाधीन, पाँच वटाको ठेक्का तोडेको र पाँचवटा पुल ठेक्का प्रक्रियामा जान बाँकी छ । मालढुङ्गाबाट कागबेनीसम्म आठवटा खण्डमा कालोपत्र गर्ने ठेक्का सम्झौता भएकामा तीनवटा सकिएको र पाँच वटा जारी रहेको छ ।
बेनी, तातोपानी र रुप्सेमा तीनवटा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरेर यातायात सञ्चालन गरिएको छ । सडकको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको घरटहरा, पूर्वस्वीकृति नलिई जथाभावी शाखा सडक निर्माण गरिनु, कमजोर भूबनोट, नदी कटान र बाढीपहिरो, सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननमा रोक लगाउनु आयोजना निर्माणमा ढिलाइका कारण भएको आयोजना प्रमुख झाले बताए ।
बाढी, कटान र पहिरोको चुनौती
बेनी–जोमसोम–कोरला सडक निर्माण र यातायात सञ्चालनका लागि पहिरो, कालीगण्डकी र सहायक खोलामा आउने बाढी र कटान चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । पहिरो र बाढीका कारण यातायात प्रभावित हुने गरेको छ । यात्रीलाई सास्ती, दुर्घटनाको जोखिम र पहिरो पन्छाउने काममा राज्यको व्यभार बढेको छ । बाढी, कटान र पहिरो नियन्त्रणको काम तत्काल गर्न नसके नियमित यातायात सञ्चालन गर्न समस्या हुनुका साथै निर्माण भएका संरचनामा क्षति पुग्ने देखिएको छ ।
आयोजनाका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद चापागाईका अनुसार बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाअन्तर्गत १४ ठाउँमा ठूला पहिरो छन् । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–१ बेगखोला, वडा नं २ माझखर्क, कुनौटो, रिठाबोट, वडा नं ३ मा पर्ने बैसरी, चमेरे र गलेश्वरपारि राहुघाटमा पहिरोले सडक निर्माण र यातायात सञ्चालन प्रभावित बनाएको छ ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको महभिर, नागढुङ्गा, भुरुङभिर, वडा नं ६ मा पर्ने टिम्मुरेभिर क्षेत्रको साँघुरो भूगोल, छेउकै कालीगण्डकी नदी र बारम्बार खस्ने पहिरोले सडक जोखिम बनाएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नं ३ दानाको गुइठेभिर, खामभित्ता, लाटाखोलामा बर्सेनि निरन्तर पहिरो खस्ने तथा कालीगण्डकीले कटान गरिरहेको छ ।
खामभित्तामा तलबाट कालीगण्डकीले कटान गरेको र माथिल्लो खण्डमा संरक्षण बिना डोजर चलाएर सडक खनिएकाले पहिरो गएको देखाएको छ । काभ्रे, घोप्टेभिर र बादरजुङ भिरमा ‘रकफल’ को समस्या छ । मुस्ताङको घासा नजिकै खहरेखोला क्षेत्रमा पहिरो र कालीगण्डकी नदीको कटानको दोहोरो समस्या छ । लेतेखोला क्षेत्रमा पनि पहिरोको समस्या छ ।
पुलमा बाढी र बगर
दानाको रुप्से र घाँसाको खहरेखोलामा २०७७ साउनमा आएको बाढीले निर्माणाधीन पुलको संरचना बगाएको थियो । धार परिवर्तन गरिरहने कालीगण्डकीले मार्फा, स्याङ, जोमसोममा सडकलाई कटानको जोखिम छ । विसं २०८० असारमा कागखोलामा आएको बाढीले कागबेनीमा निर्माण भएको मोटरेबल पुल बगाएको थियो । मुस्ताङका खोलामा आउने बाढीले थुपारेको गेग्रानको सतह बढेर पुललाई छुन थालेको छ । पाण्डाखोलाको बाढीले पुलको सतहसम्मै गेग्रान थुपारेको छ भने धार परिवर्तन गरिरहने समस्या छ । मार्फाखोलाको बाढीले मोटरेबल पुल निर्माण र यातायात सञ्चालन प्रभावित बनाएको छ ।
समाधानका प्रयासहरू
सडक निर्माण गर्दा पहिरो जाने सम्भावित क्षेत्रको अध्ययन नभएको र त्यहीअनुरुप डिपिआर निर्माण नगरिएकाले नियन्त्रणका लागि विस्तृत अध्ययन गरेर योजना सञ्चालन गर्न बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना कार्यालयले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा योजना र बजेट माग गरेको आयोजना प्रमुख झाले बताए ।
कालीगण्डकी नदीको किनार र कडा चट्टान भएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको भिरकाटे क्षेत्रमा सडकको विकल्पमा तीन सय ८४ मिटर लामो सुरुङ बनाउन डिपिआर तयार पारी बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । ‘रकफल’ हुने काभ्रेभिरको सडकलाई फराकिलो र ग्रेड सुधार गरेर सुरक्षित बनाउन ‘रकएङ्करिङ / रकनेलिङ’ गरिएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ र ३ को सिमानामा पर्ने बैसरी अँधेरीखोलाको भिरबाट खस्ने पहिरो नियन्त्रणका लागि पनि हालै रकएङ्करिङ गरिएको आयोजनाका सबइन्जिनियर सोहनजङ्ग कर्कीले बताए ।
बादरजुङ भिरमा कालीगण्डकीको कटान नियन्त्रणका लागि खोला डाइभर्सन गरेर सडक संरक्षण गर्न थालिएको छ । बाढीले बगाएको निर्माणाधीन रुप्सेखोला र खहरेखोलाको पुलको ठेक्का तोडिएको छ । भुरुङखोला र रुप्सेखोलामा बेलिब्रिज जडान र रुप्सेमा भित्ता काटेर पहिरो पन्छाउने तथा सडक फराकिलो बनाइएको छ ।
बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा बाढी, पहिरो र कटानको समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको छ । तत्कालीन कटानको जोखिममा रहेको ठाउँमा कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन र पहिरो रोकथामका लागि भूमिगत पानी व्यवस्थापन गर्न बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गत जेठमा सडकको अनुगमनमा आएका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए ।
‘पहिरो र कटानको जोखिम भएको ठाउँमा विस्तृत अध्ययन गरी थप आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ’, उनले भने, ‘नदी कटान र पहिरो प्रभावित ठाउँमा नियन्त्रणका साथै वैकिल्पक सडक तयार पार्न बजेटको अभाव हुन दिनु हुँदैन ।’ कोरलानाकालाई व्यावसायिक हिसाबले सञ्चालनका लागि पहुँचमार्गलाई सहज बनाउन सडक स्तरोन्नति र पुल निर्माणलाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गराउन उच्चस्तरबाट पहल गर्नुपर्ने डा. श्रेष्ठले बताए ।
