मुलुकको चौतर्फी समृद्धिका लागि पर्याप्त मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने भन्दै पहलहरू भइरहे पनि त्यो सन्तोषजनक रूपमा आउन सकेको छैन । वैदेशिक लगानीलाई देश विकाश र समृद्धिको अनिवार्य शर्त मानेर बहस चलेको लामो समय भइसक्दा पनि ३ खर्ब रूपैयाँ बराबरमात्रै वैदेशिक लगानी आएको तथ्यांक छ ।
अनेक कानूनी जटिलता तथा झन्झटिलो र सुस्त कार्यान्वयन प्रक्रियाका कारण वैदेशिक लगानी अपेक्षाकृत नआएको निष्कर्षसहित वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०६८ सालमा लगानी बोर्ड नेपाल स्थापना गरेको थियो ।
६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानीका ठूला आयोजना बोर्डमार्फत अघि बढाउने गरिएको छ । तर, लगानी अपेक्षित रूपमा आइरहेको छैन । पर्याप्त मात्रामा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित नै गर्न नसकिएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले पनि सोअनुसार लगानी गर्न आनाकानी गरेको वास्तविकता छ ।
लगानी बोर्डका अधिकारीहरू प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नआएको तथ्य स्वीकार गरे पनि सबै लगानी आउन नसक्नुमा बोर्ड मात्रै उत्तरदायी नहुने बताउँछन् । वित्तीय क्षेत्रको लगानी नियमन नेपाल राष्ट्र बैंक र ६ अर्बभन्दा कम लगानीका आयोजनाको नियमन उद्योग विभागमार्फत हुने उनीहरूको भनाइ छ । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
