काठमाडौं ।कानुनमा हुँदै नभएको सुविधा दिएर सरकारले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ।
लाइसेन्स नवीकरणको बक्यौता १६ अर्ब र ३ अर्ब विलम्ब शुल्क गरी कुल १९ अर्ब रुपियाँ शुक्रबारसम्म नबुझाएमा एनसेलको लाइसेन्स स्वतः खारेज हुनेछ। तर, सरकारले बक्यौता रकमलाई पाँचवर्षे किस्ताबन्दीको सुविधा दिएर लाइसेन्स नवीकरण गर्ने तयारीमा लागेको हो ।
उच्च स्रोतका अनुसार लाइसेन्स नवीकरण गर्न साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्दै दबाब सिर्जना गर्दै आएका एनसेलका बिचौलियाहरूको प्रभावमा परेर सरकारले लाइसेन्स नवीकरण गर्ने तयारी गरेको छ। जसका निम्ति मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई मौखिक निर्देशन गएको स्रोतले जानकारी दियो। सरकारले एनसेललाई किस्ताबन्दीको छुट दिँदा ३ अर्ब रुपियाँ विलम्ब शुल्क र २० अर्बको वार्षिक २ अर्ब ब्याज गरी औसत १३ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व नोक्सान हुने स्रोतको दाबी छ।
एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने विषयमा सरकारलाई निर्णय गर्न सहज हुने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत बिहीबार सरकारलाई पत्रचार गरेको छ। प्राधिकरणले विगतमा दुईपटकसम्म एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण गर्दा किस्ताबन्दी सुविधा पाएको, यसपटक पनि एनसेलको किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरेको कागजपत्रहरू समावेश गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो। प्राधिकरण आफैंले कुनै सिफारिस नगरे पनि प्राधिकरणले सो पत्र र पत्रसँगै विगतका निर्णयका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले किस्ताबन्दीको सुविधा दिएर एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने तयारी गरेको हो । यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ ।
३ अर्ब विलम्ब शुल्क नतिर्ने, एकमुष्ट २० अर्ब तिर्नुपर्ने नवीकरण शुल्कलाई पाँच भाग लगाएर वार्षिक ४ अर्ब रुपियाँ मात्रै तिर्ने, ब्याज नतिर्ने र २०८६ पछि पनि कम्पनीको सम्पत्ति र लाइसेन्स आफैंसँग राख्ने गरी निर्णय गराउन एनसेलका बिचौलियाहरूले शक्ति केन्द्रहरूमा धाउँदै आएका थिए। सोही योजनामुताविक गत जेठ १४ गते नै एनसेलले ४ अर्ब रुपियाँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बुझाएर बसेको थियो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एनसेलले मागिरहेको किस्ताबन्दीको सुविधा कानुनमा नभएकाले सरकार उक्त सुविधा दिन बाध्य नहुने बताउँदै आए पनि अन्तिम समयमा उहाँमाथि दबाब परेको स्रोतको भनाइ छ । कानुनअनुसारको रकम तिरेमा लाइसेन्स नवीकरण गर्ने पक्षमा रहनुभएका सञ्चारमन्त्री गुरुङले शुल्क नतिरी लाइसेन्स नवीकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान दबाबमा पार्नुभएको छ।
अहिले १३ अर्ब रुपियाँ राजस्व गुम्ने गरी एनसेलको लाइसेन्स मात्रै नवीकरण नभई २०८६ पछि राज्यको स्वामित्वमा आउने खर्बौंको सम्पत्तिको भविष्य पनि अन्योलमा पर्ने देखिएको छ। दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ बमोजिम २०८६ भदौपछि एनसेलको सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारको हुनेछ। उक्त ऐनमा कम्पनीको कुल पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ।
उक्त ऐन र पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिले गत माघ १५ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ६ गते एनसेलको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने तथा पाँच वर्षपछि एनसेलको सबै सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित भए मात्रै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णयलाई काटेर अघि बढ्न सक्ने भएकाले राज्यलाई प्राप्त हुने खर्बौं रुपियाँको सम्पत्ति जोखिममा परेको हो।नेपाल समाचारपत्र
