पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमिति पोखरा पुगेको छ ।
असार १३ गते राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने अख्तियारी पाएको उपसमितिले अनियमितताको अनुसन्धान सुरू गरेको जनाएको छ ।
उपसमितिले सोमबार बिहान विमानस्थल आयोजनाको ब्रिफिङ लिने संयोजक लिङ्देनले जानकारी दिए । उपसमितिले बिहान ८ बजेदेखि १० बजेसम्म आयोजनाबारे प्रश्नहरू सोध्नेछ ।
उपसमितिले विमानस्थलको आवश्यकतादेखि गुरुयोजना, लागत/ठेक्का, निर्माण हुँदै अहिलेसम्मको समग्र अवस्थालाई अध्ययन/छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि कैफियत देखाएको छ । महालेखाले आफ्नो ६१औँ प्रतिवेदनमा विमानस्थलमा रहेको समस्या हटाएर अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सुझाव दिएको छ ।
आयोजना सम्पन्न भएपछि विमानस्थल क्षेत्रभन्दा बाहिर उत्तरतर्फ करिब चार किलोमिटर टाढा मणिपाल, सेती नदी, काहुँखोलादेखि करिब ५०० हेक्टर जग्गा बर्सातको समयमा पानी बग्ने, भित्री सडक तथा पृथ्वी राजमार्गको नालाबाट र सिँचाइको नहर भई बगेर आउने पानी एकत्रित भई विमानस्थल क्षेत्रमा पस्न गई विमानस्थल सञ्चालनमा समस्या आएको छ । उक्त विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनसकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी तथा छिमेकी देशहरूसँग समन्वय गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्नुपर्दछ, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
०७४/७५ मा निर्माण सुरु गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरुवाती लागत अनुमान २२ अर्ब रुपैयाँ थियो । पछि लागत वृद्धि भई २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको पोखरा विमानस्थल २०७९/८० मा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको थियो । विमानस्थल निर्माणका लागि २२ अर्ब रुपैयाँमध्ये पाँच अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको ब्याज तिर्नुपर्दैन । बाँकी ऋणमा नेपालले चिनियाँ एक्जिम बैंकलाई ब्याजबापत मात्रै वार्षिक ८४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । हालसम्म ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको किस्ता चिनियाँ पक्षलाई बुझाएको सरकारले विक्रम संवत् २०८६ सम्म साँवा र ब्याज दुवैको भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आयोजना सम्पन्न भएपछि विमानस्थल क्षेत्रबाहिर उत्तरतर्फ चार किलोमिटर पर मणिपाल, सेती नदी र काहुँखोलादेखि ५०० हेक्टर जग्गा वर्षातको समयमा पानी बग्ने, भित्री सडक र पृथ्वी राजमार्गको नाला र सिँचाइको नहर बगेर आउने पानी विमानस्थल क्षेत्रमा पस्न गई विमानस्थल सञ्चालनमा समस्या भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चिनियाँ ऋण सहयोगमा विमानस्थल निर्माण भए पनि सञ्चालनमा नआउँदा यसले नोक्सानी मात्रै बेहोरेको छ । महालेखाले विमानस्थल विभिन्न देश र वायुसेवा कम्पनीसँग समन्वय गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यिनै विषयलाई लिएर उपसमितिले आवश्यक जानकारी लिने लिङ्देन बताउँछन् । उनले आयोजनाबाहेक प्रदेश सरकार, गण्डकीका सांसदहरूदेखि लिएर सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक छलफल गरिने बताए ।पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा आर्थिक अनियमिता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले गत कार्तिकमा आयोजनाको लागत अनुमान बढेको विषयमा कागजात नियन्त्रणमा लिएर गएको थियो ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको चरणमा आर्थिक अनियमितता भएकै कारण गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको गम्भीर प्रश्न उठेको छ । एकातिर गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग हुने, अर्कोतिर लागत दोब्बरले वृद्धि भएपछि विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको आंशका गरिन्छ ।
उपसमितिका संयोजक लिङ्देन पनि यसलाई बदमासी भएको दाबी गर्छन् । उपसमितिले बलियो तरिकाले प्रतिवेदन बनाएर पेस गर्ने उनले बताए । पोखरा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी लिङदेनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा अर्जुननरसिंह केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, तारा लामा तामाङ, तेजुलाल चौधरी, दिपक गिरी, देवप्रसाद तिमल्सिना, प्रेमबहादुर आले, रामकृष्ण यादव, रुक्मणी राना बराइली र लेखनाथ दाहाल सदस्य छन् ।
डेढ वर्षमा पोखरामा दुईतर्फी १४ वटा चार्टर उडानबाहेक कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको छैन । पोखरामा सिधा उडान गर्न बंगलादेशको वायुसेवा इच्छुक भएको भनिए पनि यसले सार्थकता पाएको छैन ।
