पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून निर्माण गर्नु नहुने बताउनुभएको छ ।
आज कानूनी शासन केन्द्रको कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून बनाउने गरेको बताउनुभएको हो । उहाँले महत्वपूर्ण विधेयकहरुलाई नियम निलम्वन गरेर बिना छलफल पारित गरिने गरेको भन्दै संसदको भुमिकाप्रति प्रश्न उठाउनु भयो ।
उहाँले बिना छलफल पास भएको कानूनले कानूनी तत्व ग्रहण गर्न नसक्ने भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बिना छलफल कुनैपनि कानून बनाउनु नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कुनैपनि विषयमा सांसदहरुले आफ्नो धारणा स्पष्ट रुपमा राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संसदलाई क्षमतावान बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले हरेक द्वन्द्वको समाधान संसदबाटै हुनुपर्ने बताउनु भयो । कानूनी राज्यलाई संस्कृतिको रुपमा निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कानूनी राज्यलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
