सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नयाँ लाइसेन्स लिने र नवीकरण गर्नेहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमै लाइसेन्सको विवरण राखेर दिने भएको छ । लाइसेन्स छपाइमा ढिला भइरहेको तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र सर्वसाधारण लिन नजाने समस्याको हल गर्न सरकारले परिचयपत्रमा लाइसेन्सको विवरण राख्न लागेको हो ।
गृह मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । गृहअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यससम्बन्धी तयारी पूरा गरिसकेको छ ।
‘१ साउनदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रमै लाइसेन्सको विवरण राख्ने प्रस्ताव अघि बढिसकेको छ,’ विभागका निर्देशक मुकेश केसरीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि लाइसेन्स छाप्न आवश्यक हुँदैन, परिचयपत्रले नै लाइसेन्सको काम गर्छ । ट्राफिक प्रहरीले परिचयपत्रमा हुने क्युआर कोडमार्फत लाइसेन्स चेकजाँच गर्नेछन् ।’
यसको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला सबै निकायका प्रतिनिधि समावेश गरेर विभागले एक समिति बनाई गृहकार्य गरिरहेको छ । परीक्षण गर्दा यो योजना सफल भइसकेको विभागले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागका निर्देशक केसरीका अनुसार विभागले हाल दैनिक १८ हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्दै आएको छ । तर, यसको उपयोगिता नभएकाले सर्वसाधारण लिन गएका छैनन् । ३० लाखभन्दा धेरै परिचयपत्र सरकारी कार्यालयमा थन्किएका छन् । अर्काेतर्फ १५ लाखभन्दा धेरै नागरिक लाइसेन्स छपाइको प्रतीक्षामा छन् । परिचयपत्रले नै लाइसेन्सको काम गर्ने भएपछि यो समस्या समाधान हुने आधारमा दुवै निकायले छलफल गरेर यससम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाएका हुन् ।
विभागको प्रस्तावअनुसार लाइसेन्सको फारम भर्न तथा नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिनेछ र यसो गर्दा विभागले बायोमेट्रिकलगायतको दोहोरो विवरण पनि लिनुपर्दैन । यसले सर्वसाधारणलाई पनि सहज हुने र यातायात कार्यालयको कार्यबोझसमेत घट्नेछ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रबाटै लाइसेन्सको काम हुँदा दोहोरो खर्च रोकिने र सरकारको वार्षिक एक अर्ब जोगिने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल बताउँछन् । तर, लाइसेन्स छपाइ पूर्ण रूपमा भने बन्द नहुने उनी बताउँछन् । ‘विदेश जाने तथा अत्यावश्यक परेकालाई भने लाइसेन्स नै छापेर दिन्छौँ,’ उनले भने । यो समाचार नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।
