प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो तेस्रो कार्यकालको शपथ लिएपछि सोमबार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक बसेको छ।
बैठकले योग्य परिवारको सङ्ख्यामा भएको वृद्धिका कारण उत्पन्न हुने आवास आवश्यकता पूरा गर्न थप तीन करोड ग्रामीण तथा शहरी घरधुरीलाई घर निर्माणका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। आवास सहायताको लागि योग्य हुने परिवारहरूको बढ्दो सङ्ख्याको प्रतिक्रिया स्वरूप यो निर्णय गरिएको हो।
ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रका योग्य घरधुरीलाई आधारभूत सुविधासहितको घर निर्माणमा सहयोग पुर्याउन सरकारले सन् २०१५/१६ देखि प्रधानमन्त्रीआवास योजना लागू गर्दै आएको छ।
कार्यक्रम अन्तर्गगत १० वर्षहरूमा आवास योजना र यस अन्तर्गत योग्य गरीब परिवारहरूको लागिकुल ४.२१ करोड घरहरूको निर्माण पूरा भएको छ।
निर्माण गरिएका सबै घरहरूलाई अन्य आधारभूत सुविधाहरू जस्तै घरेलु शौचालयहरू, ग्यास जडान, बिजुली जडान, धारा जडान, आदि केन्द्र सरकार र राज्य सरकारहरूको अन्य योजनाहरूसँग मिलाएर उपलब्ध गराइन्छ।
सन् २०१५ मा शुरु गरिएको प्रधानमन्त्री आवास योजना शहरी मिसन अन्तर्गत सन् २०२२ सम्ममा शहरी क्षेत्रमा सबैका लागि आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गरिएको थियो।
यो आवास योजना शहरी मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत भारत सरकारद्वारा लागू गरिएको प्रमुख कार्यक्रममध्ये एक हो।
