विराटनगर। कोशी प्रदेश सकारले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर रानामगरको संयोजकत्वमा राजनीतिक तथा शान्ति वार्ता समिति गठन गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिको सदस्यमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी सदस्य छन्। समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्यसचिव रहनेछन्।
टोलीले प्रदेशको नामकरणको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेको पहिचान पक्षधर लगायत राजनीतिकरूपमा असन्तुष्ट रहेका पक्षसँग वार्ता गरेर समस्याको समाधान खोज्ने बताइएको छ। प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेपछि पहिचान पक्षधरहरु निरन्तर आन्दोलनमा छ्न। आन्दोलनका क्रममा पहिचान पक्षधर प्रदर्शनकारी पदम लिम्बू लागेहाङको मृत्यु भइसकेको छ।
यसअघि पनि कोशी सरकारले वार्ता समिति बनाएको थियो।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश योजना आयोगका सदस्यहरू मनोनयन गरेको छ। आयोगको सदस्यमा काठमाडौंका डा। सीताराम बस्नेत, सोलुखुम्बु ९हाल धरान०का किशोरकुमार राई, धरानका भवानी बराल र विराटनगरकी नमिता न्यौपानेलाई मनोनीत गरिएको अधिकारीले बताए। बस्नेत र राई एमाले तथा बराल र न्यौपाने माओवादीमा आबद्ध छन्।
आयोगको उपाध्यक्षमा यसअघि नै डा। राजेन्द्र अधिकारी नियुक्त भइसकेका छन्। सदस्य मनोनीत भएसँगै पूर्णता पाएको आयोग अब ५ सदस्यीय भएको छ।
