प्रतिनिधिसभामा ३२ सदस्य सहित तेस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । संसदीय निर्वाचन पछि तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल नेकपा एमाले पालैपालो सत्तासारथी र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न बाध्य छन् ।
त्यसो त संसदको तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गरेको मात्रै छैन, २१ सिट सहित चौथो शक्ति बनेको स्वतन्त्र पार्टीले रोजेको मन्त्रालय पाएको छ । स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालय सहित अन्य महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएको छ । सरकार गठन गर्न र जोगाउन साना दल संघ देखि प्रदेश सम्म निर्णायक शक्ति बन्दा छ सिट भएको जनमत र तीन सिट भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मन्त्रालय फुटाएर भागबण्डा पु-याउने सरकारको तयारी छ
ठूला दलहरुसंग बागर्नेनिङ गरेर अधिक लाभ लिने रोग संघमा भन्दा प्रदेशभा बढी देखिएको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र महत्वपूर्ण मन्त्रालय नपाए संघीय सरकारलाई तलमाथी गरिदिने साना दलको चेतावनीले अधिकांश प्रदेशसभामा ठूला दलहरु सत्तासहयात्री वा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार जना प्रदेश सभा सदस्य भएको पाचौं दल एकीकृत समाजवादीका दीर्घनारायण सोडारी मुख्यमन्त्री छन् ।
यहाँ १८ सिट भएको कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका निर्वाह गर्दा दोस्रो माओवादी र तेस्रो दल एमाले सत्तासारथीको भूमिकामा छन् । कर्णाली प्रदेशमा तेस्रो दलका नेता यमलाल कँडेलले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । दोस्रो दल माओवादी केन्द्रले तेस्रो दल एमालेलाई सत्ता सुम्पिँदा पहिलो दल नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ । लुम्बिनी प्रदेशमा २९ प्रदेशसभा सहित पहिलो दल बनेको एमालेले नौ प्रदेशसभा सदस्य भएको माओवादीका जोखबहादुर महरालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको छ । २७ प्रदेशसभा सहित दोस्रो दल बनेको नेपाली कांग्रेस यहाँ पनि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छ ।
बागमती प्रदेशससभामा माओवादी तेस्रो दल हो । तर यहाँ २७ सदस्य सहित दोस्रो दल बनेको एमालेले तेस्रो दललाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्दा ३६ प्रदेशसभा सदस्य भएको कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत गुमाए पछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले चौथो दल जनमतको नेतृत्वमा सरकार बनाउँने पहल सुरु गरेका छन् ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताबाट धेरै मत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलले सरकारको नेतृत्व गर्नु पर्ने हो । तर नेपालमा भने ठूला दल या त प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छन् या त सत्ता सहयात्रीको भूमिका निर्वाह गर्न बाध्य छन् । अहिले देखिएको अस्थिरता अन्त्य गर्न नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याउने दाबी सहित मिसन ८४ अभियान चलाएका छन् ।
तर यस अघिको निर्वाचन, पछिल्लो पटक भएका दुई वटा उपनिर्वाचनले भने अर्का निर्वाचनमा पनि यस्तै जनमत आउने र राजीतिक स्थिरता नहुँने राजनीतिका जानकारहरु बताउँछन् ।
