कश्मीर— केही हप्ता अघि पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीर (पीओके) मा अराजकता र हिंसाको दृश्यले स्वतन्त्र कश्मीर भएको भ्रमलाई चकनाचुर पारेको छ। आर्थिक सुधारको माग गर्दै भएको प्रर्दशनमा पाकिस्तानको सुरक्षा बलहरूले क्रूरताको पराकाष्ठा पार गरेका छन् । उक्त प्रर्दशनमा एक प्रहरी अधिकारीको मृत्यु हुनुको साथै अन्य १०० भन्दा बढी घाइते भएका थिए । त्यस प्रर्दशनमा सर्वसाधारण माथि अश्रु ग्यास, लाठी चार्ज र सामूहिक गिरफ्तारी गरियो ।
आन्दोलनको अग्रभागमा जम्मु कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमिटी (जेएएसी), व्यापारी र नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एक तल्लो तहको संगठन थियो जसले पीओकेको जलविद्युत उत्पादनसँग जोडिएको किफायती बिजुलीको दर, खाद्यान्नको बढ्दो मूल्यहरू विरुद्ध लड्न अनुदान दिइने गहुँ, र भव्य सुविधाहरूको अन्त्यको माग गरेका थिए । उनीहरुको मागले सरकारबीचको दुरी र आम नागरिकले भोगिरहेको आर्थिक पीडालाई उजागर गरेको छ ।
यद्यपी, कुनै पनि राज्यले कसरी आफ्नै नागरिकमाथि निर्ममता र आधारभूत राजनीतिक र आर्थिक अधिकारहरूबाट वञ्चित गरेको छ ।
जब धरपकड तीव्र हुँदै गयो, पीओके भित्र स्वतन्त्रता समर्थक आवाजहरू पाकिस्तानको निन्दामा झन् बलियो हुँदै गएको छ। यदि पाकिस्तानले कश्मीर मुद्दामा अझै पनि कुनै विश्वसनीयता राख्छ भने, उसले पीओकेमा कसरी शासन गर्छ भन्ने बारे तत्काल सुधार गर्न आवश्यक छ। पाकिस्तानले सर्वसाधारणको आवाजलाई साँच्चै प्रतिनिधि र समावेशी बनाउनको लागि पीओकेमा आफ्नो सम्पूर्ण शासन प्रणालीलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। असहमतिपूर्ण विचारहरू र बृहत्तर अधिकारहरूको लागि आह्वानहरूलाई सुधारहरू मार्फत समायोजन गरिनु पर्छ, हिंसात्मक दमनको सामना गर्नुभएन जसले क्षेत्रको स्वतन्त्र भएको नाममात्रको स्थितिलाई धोका दिन्छ।
हालको विरोध प्रदर्शनले राज्यको पीओकेमा असहमतिको कुनै पनि झल्कोलाई अस्तित्वको खतराको रूपमा कुचल्न बल परिचालन गर्ने एउटा राम्रो बाटो पछ्याउँछ। स्वशासन वा प्रतिनिधित्वको माग गर्दै पाकिस्तानको सैन्य—गुप्तचर संयन्त्रले सयौंलाई जबर्जस्ती बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या, यातना र सामूहिक धम्की दिएको छ। तैपनि, ७५ वर्षदेखि पाकिस्तानले कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गर्दै दाबी गर्दै आएको छ।
(एशियालाइट इण्टरनेशनलमा डा सकरिया करिमले लेखेको लेखको भावानुवाद । सं)
