राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसकै दिन इन्टरनेटमा समस्या आउदा सरकार र सेवाप्रदायक बाझेर बसेका छन् भने त्यसको प्रत्यक्ष मारमा आम उपभोक्ता परेका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले खरिद गरेको अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्यान्डविथबापतको शुल्क तिर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा रोकेको र भारतीय अपस्ट्रिम इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भुक्तानी नपाएको भन्दै ब्यान्डविथ आपूर्ति बन्द गरिदिएको हो ।
मुख्य इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरु वर्ल्डलिंक, सुबिसु, भायानेट, सीजी लगायतका कम्पनीका इन्टरनेट सेवा बिहीबार साँझदेखि प्रभावित भएका छन् । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ बेचिरहेका भारतीय कम्पनी एयरटेलले एक्कासी आपूर्ति रोकेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले देशभर इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दैआएका केही सेवा प्रदायकहरुले ‘ब्याण्डविथ’ खरिद वापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नहुँदा इन्टरनेट सेवाअवरुद्ध भएको प्रकाशित समाचाप्रति गम्भीर ध्यानाआर्कषण भएको जनाएको छ।
आम उपभोक्ताबाट अग्रिमरूपमा सङ्कलन गरेको महशुलबाट कानुनबमोजिम राज्यलाई तिर्न बुझाउनपर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तथा रोयल्टी रकम समयमा नबुझाइ अत्यावश्यक सेवा अवरूद्ध हुने गरी कोही कसैले कुनै कार्य नगर्न र नगराउन आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै इन्टरनेटजस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरूद्ध हुने गरी कुनै कार्य नगर्न नगराउन सेवा प्रदायक निकायहरुलाई आग्रह गरेको हो। आम उपभोक्ताबाट अग्रिमरूपमा सङ्कलन गरेको महशुलबाट कानुनबमोजिम राज्यलाई तिर्न बुझाउनपर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तथा रोयल्टी रकम समयमा नबुझाइ अत्यावश्यक सेवा अवरूद्ध हुने गरी कोही कसैले कुनै कार्य नगर्न र नगराउन आग्रह गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता भएका एक सय २२ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू र २३ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायकमध्ये केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाहेक अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले नियमअनुसार तिर्नु बुझाउनुपर्ने शुल्क बुझाएका सेवा प्रदायकहरूको विदेशी मुद्रा सट्टा सिफारिस नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नियमित सिफारिस भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महशुल लिने गरेको, यसरी लिएको महशुलबाट वार्षिक आयको दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाबारे पनि मन्त्रालयले पुनः स्मरण गराएको छ।
‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महशुल लिने गरेको, यसरी लिएको महशुलबाट वार्षिक आयको दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा रहेको छ। नियमावलीको नियम २६ मा (१) नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ र सो अवधिभित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्नेछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
सो व्यवस्थाअनुसारको शुल्क बुझाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई पटक पटक अनुरोध गरिसकेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
