नेपालको उत्तरी भूभागको पूर्वाधार विकासमा सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको चिनियाँ पक्षले कार्यान्वयनमा भने बेवास्ता देखाएको छ ।
२०७५ सालमा नेपालको अर्थ मन्त्रालयसँग चीन सरकारले नेपालको उत्तरी भूभागमा पूर्वाधार विकासमा वार्षिक ४९ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने गरी ‘उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम’ मा सम्झौता गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन ।
उक्त सम्झौतापछि नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि कार्यक्रमका लागि थप बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, चिनियाँ पक्षले प्रतिबद्धता गरेअनुसार सहयोग नपठाउँदा नेपालको बजेट पनि फ्रिज हुँदै आएको छ ।
सम्झौताअनुसार उक्त कार्यक्रम नेपालको उत्तरी क्षेत्रका १५ जिल्लाका १२६ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा घोषणा गरेको ‘उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय लागेको थियो । मन्त्रालयले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएका १५ जिल्लाका १२६ स्थानीय तहमा चीनको सहयोगमा उक्त कार्यक्रम लागू गर्न स्थानीय तहसँग योजना पनि माग गरेको थियो ।
कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि तथा सिँचाइ, शिक्षा, सडक, स्वास्थ्य र ऊर्जासम्बन्धी पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न प्रत्येक स्थानीय तहसँग न्यूनतम रू. ५ करोडसम्मका तीन आयोजना माग गरिएको थियो । कार्यक्रमका लागि चीनले २० करोड आरएमबी सहयोग गर्ने जनाइएको थियो । नेपाल सरकारले चीनको चाइना इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट कोअपरेशन एजेन्सीलाई चीनको सीमा जोडिएका १५ जिल्लामा आर्थिक सहयोग गर्न अनुमति पनि दिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाको विवरण आएपछि दुई देशबीच सम्झौताको तयारी गरिने जनाइएको थियो । कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा स्वीकृत आयोजनाहरूको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी, खरीद, ठेक्का, व्यवस्थापन तथा निर्माण कार्य चिनियाँ सरकारले छनोट गरेको निर्माण कम्पनीलाई दिने उल्लेख छ ।
चीनसँग जोडिएका उत्तरी जिल्लाहरू दार्चुला, बझाङ, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा र ताप्लेजुङका स्थानीय तहबाट कार्यक्रम छनोट गरिएको थियो । संघीय मामिला मन्त्रालयले ती स्थानीय तहबाट पठाइएका कार्यक्रम स्वीकृत गरेर अर्थ मन्त्रालयमार्फत चीन सरकारलाई पठाएको थियो । तर चीनले कोभिड लगायत कारण देखाउँदै सहयोगमा बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालले पठाएका योजनाको बारेमा चीनले कुनै जवाफ पठाएको छैन । यस्तै, सहयोग पठाउने वा नपठाउने विषयमा पनि चीनले कुनै आधिकारिक जानकारी दिएको छैन ।
सामाजिक तथा आर्थिक विकासको क्षेत्रमा पछाडि परेका चीनसँग सीमा जोडिएका उच्च पहाडी जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, कृषि तथा ऊर्जासम्बन्धी पूर्वाधार विकासमा लगानी विस्तार गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत यो कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । यस कार्यक्रमकै लागि उक्त आवको बजेटबाट १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, खर्च भने हुन सकेन ।
आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने र स्थानीय स्तरमा सहकार्य समन्वयको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा बाधा अड्चन आए स्थानीय तहले प्रयास गर्ने र अन्तिमसम्म बाधा अड्चन नफुके संघीय सरकारबाटै फुकाउन सक्ने अधिकार कार्यविधिमा छ ।
चीनको सहयोगमा सम्पन्न हुने त्यस्ता आयोजनाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरणपछि आयोजना नियमित मर्मत सम्भार गरी लगानीलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउने काम स्थानीय तहको हुने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बनाइएको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
