काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत छँदै तय भएका सकारात्मक कार्यक्रममा परिवर्तन नहुने बताएका छन् । विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्का देशीय निर्देशक फेरिस हदाद जर्भोससँग शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री पुनले मन्त्री फेरिँदैमा सरकारको नीतिमा तात्त्विक परिवर्तन नहुने बताए ।
सोही अवसरमा अर्थमन्त्री पुनले महतले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको स्वामित्व लिएर आफूले सकारात्मक सन्देश दिइसकेको बताए ।
‘मन्त्री फेरिँदैमा नीतिमा धेरै परिवर्तन गर्नु हुँदैन । राज्यको नीतिमा स्थायित्व चाहिन्छ’, पुनले भने, ‘कतिपय कोणबाट मलाई सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हेरफेर गर्न सुझाव पनि आएको हो । तर, मैले त्यसो गर्नु उपयुक्त ठानिन ।’
सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा सांसदले हरेक प्रश्नको जवाफ दिएको र जस्ताको तस्तै पारित भएको स्मरण मन्त्री पुनले गरे ।
आगामी १६ र १७ वैशाखमा निर्धारण गरिएको तेस्रो लगानी सम्मेलन र असारमा काठमाडौँमा हुने विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ (आईडा) बैठक तोकिएकै समयमा हुने जानकारी पनि मन्त्री पुनले दिए ।
पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार नै ती कार्यक्रम हुने सन्देश विश्व बैंकको मुख्यालयसम्म पु¥याइदिन उनले आग्रह समेत गरे ।
फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले एमसीए नेपालमार्फत हाल सञ्चालित आयोजना पाँच वर्षभित्रै सक्ने प्रतिबद्धता जनाए । त्यस क्रममा मन्त्री पुनले नेपाल पुँजीगत खर्च बढाउन प्रयासरत रहेको बताए ।
बिहीबारसम्म चालु आर्थिक वर्षको ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रीहरू र प्रशासनिक नेतृत्वलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।
‘प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा हामी सबै मन्त्री र सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘मैले पनि सम्बद्ध एजेन्सीहरूलाई भनेको छु कि तपाईँहरू पुँजीगत खर्च बढाउनुस् । श्रोत नपुगे मलाई भन्नुस् ।’
सन् २०२६ भित्र नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघले आह्वान गरेको सहश्राब्दी विकास लक्ष्यअनुसार मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने विश्वास दिलाए । त्यसका लागि आवश्यक योजना, नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुका साथै कानुनी सुधार र लगानीका नयाँ ढोकाहरू खोल्न क्रियाशील रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । पुनले नेपालको आन्तरिक श्रोतले मात्र विकासमा फड्को मार्न नसकिने भएकाले आफूहरूको जोड सहुलियतपूर्ण कर्जामा रहेको स्पष्ट गरे ।
‘हाम्रो जोड कन्सिसनल श्रोतमै हो’, पुनले भने । फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले गेमचेन्जर आयोजनाका रूपमा रहेको १२ सय मेगावाटको जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आन्तरिक स्रोतबाटै निर्माण गर्ने तयारी अघि बढाएको बताए ।
जवाफमा नेपालको विकास प्रयासमा विश्व बैंकले विगतदेखि नै नेपाललाई सहायता गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सहयोगले निरन्तरता पाउने प्रतिबद्धता जनाए । माथिल्लो अरुण अर्धजलासययुक्त जलविद्युत आयोजना र दूधकोशी जलासययुक्त आयोजनामा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै उनले छिट्टै वित्तीय व्यवस्थापन टुंग्याउने गरी काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
