वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीलाई परामर्श दिने उद्धेश्यले सञ्चालित कन्सल्टेन्सीहरु सबै अवैध ठहरीएका छन् । शैक्षिक परामर्शका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट स्विकृती लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान पुरा नगरी कन्सल्टेन्सीहरु सञ्चालनमा छन् ।
मन्त्रालयले २०७५ सालदेखी कुनै पनि कन्सल्टेन्सीलाई नविकरण र दर्ताको अनुमति दिएको छैन् । सञ्चालकहरुले भने कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता गरेर चलाएको बताएका छन् । तर, शिक्षा मन्त्रालयको स्विकृती नलिएसम्म यो अवैध मानिन्छ ।
देशैभर सञ्चालित ५ हजार बढी कन्सल्टेन्सी अवैध ठहरिएका छन् । वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्ने उद्धेश्यले खुलेका कन्सल्टेन्सी, शिक्षा मन्त्रालयबाट स्विकृती लिनुपर्ने र नविकरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पुरा नगरी सञ्चालन भएको पाईएको हो । शिक्षा मन्त्रालयले २०७५ सालदेखी शैक्षिक परामर्शका लागि कुनै पनि कन्सल्टेन्सीलाई स्विकृत दिएको छैन । त्यही समयदेखी मन्त्रालयले पुराना कन्सल्टेन्सीको नविकरण पनि नगरेको स्पष्ट पारेको छ ।
देशभर सञ्चालित ५ हजार बढी कन्सल्टेन्सी मध्ये शिक्षा मन्त्रालयको रेकर्डमा १ हजार ४ सय ७३ ले मात्र सञ्चालनको स्विकृती लिएका छन् । २०७५ साल यता भने यिनीहरुले पनि नविकरण गरेका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयको “शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०७३” ले एक वर्षका लागि मात्रै शैक्षिक परामर्श संस्था तथा कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्ने स्विकृती दिने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस भन्दा बढी समय कन्सल्टेन्सी चलाउनुपर्ने भएमा १५ दिन अगावै नविकरण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा स्पष्ट छ । तर, मन्त्रालयले ५ वर्षदेखि नविकरण रोक्का गर्दा पनि यि कन्सल्टेन्सीहरु निर्धक्क सञ्चालित छन् । मन्त्रालयको कानुन पालना गर्ने हो भने अहिले कुनै पनि कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्न पाउने थिएनन् । कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरुले भने स्थानीय तह र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएबमोजिम कर तिरेर कानुनत सञ्चालित भएको दाबी गरेका छन् ।
रजिष्टारको कार्यलयमा दर्ता भएपछि त्यहाँ उल्लेख भएअनुसारको काम गर्न पाउने भएपनि वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीलाई शैक्षिक परामर्शका लागि मन्त्रालयबाट नै स्विकृती लिनुपर्ने निर्देशिकामा स्पष्ट छ । यता २०७५ सालपछि सञ्चालनमा आएका कन्सल्टेन्सीहरुले प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्विकृती लिएको बताएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने प्रदेशले अनुमति दिन पाउने व्यवस्था नभएको स्पष्ट पारे । मन्त्रालय र निर्देशिका हेर्दा अहिले सबै कन्सल्टेन्सी गैरकानूनी रुपमा सञ्चालन भएको प्रष्ट भएको छ । यसरी गैरकानूनी रुपमा सञ्चालित कन्सल्टेन्सीबाट विद्यार्थीको भविष्य नै वर्वाद हुनसक्ने भन्दै कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने शिक्षाविद्को तर्क छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले अवैध कन्सल्टेन्सीहरुलाई कारबाही गर्न सकेको छैन् भने उनीहरुलाई नविकरण र दर्ता प्रकृयामा समेत ल्याएको छैन् । ५ वर्षदेखी नविकरण र दर्ता नगर्ने मन्त्रालयको अडान र मन्त्रालयको नीति नटेरी सञ्चालित कन्सल्टेन्सीका कारण विद्यार्थीहरुको भविष्य नै धरापमा परेको छ । कानुनी दायरामा नआई सञ्चालनमा आएका यस्ता कन्सलटेन्सीले अवैध रुपमा विद्यार्थीबाट लाखौ रुपैयाँ असुल्ने, पैसा लिएर फरार हुने र विद्यार्थीलाई विदेश लगेर अलपत्र पार्ने सम्मका काम गरेका छन् । कतिपय कन्सल्टेन्सीले त रोजगारीका लागि समेत पठाएर गैरकानुनी धन्दा चलाएका छन् ।
