काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीलाई कसैको पनि दबाब र प्रभावमा नपरी अपराध अनुसन्धानमा खरो उत्रिन निर्देशन दिएका छन् । उनले प्रहरीलाई अनुसन्धान सघाउन गृह नेतृत्व तयार रहेको समेत बताए ।
अपराध अनुसन्धान विभागले सोमबार काठमाडौंमा गरेको अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी समीक्षा गोष्ठीमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अपराध अनुसन्धानमा खरो उत्रिन नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने सबै खाले पूर्वाधार तयार गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । साथै, कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी अपराधीलाई दण्डित गर्ने उदेश्यले अपराध अनुसन्धान गर्न समेत म नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिन्छु ।’
गृहमन्त्री श्रेष्ठले अपराध अनुसन्धानमा मानव अधिकारको सम्मान गर्न र निर्दोष नागरिकलाई झन्झट नदिनसमेत आग्रह गरे । ‘अपराध अनुसन्धानमा कुनै पनि राजनीतिक प्रभाव र दबाब छैन । त्यस्तो प्रभाव र दबाबबाट मुक्त भएर प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ, गर्नुहोस् । यदि कसैले दबाबमा पार्न खोज्छ भने दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रियामा त्यस्ता प्रहरी अधिकारीको रक्षाका लागि गृह मन्त्रालय सदैव तयार छ,’ उनले भने।
उनले प्रहरीको सुरुवाती अनुसन्धानले नै जनताले न्याय पाउने वा नपाउने भन्ने निक्र्योल गर्ने भएकाले अपराध अनुसन्धानमा कुनै कमजोरी नगर्न समेत आग्रह गरे ।
मिटर ब्याजी विरुद्धका उजुरीमा अब प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ स् गृहमन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटर ब्याजीविरुद्ध उजुरीमा अब नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने बताएका छन् । उनले सरकारले गठन गरेको आयोगले करिब पाँच हजार पीडितलाई न्याय दिएको भन्दै सोही आयोगको प्रतिवेदन बमोजिम अब थप अनुसन्धान र कारबाहीको जिम्मा प्रहरीलाई दिइएको बताए ।
अपराध अनुसन्धान विभागले सोमबार काठमाडौंमा गरेको अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी समीक्षा गोष्ठीमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले काम गरेर प्रतिवेदन समेत दिइसकेको छ । हामीले आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम जिल्लामा आएका उजुरीहरुलाई प्रहरीमा पठाउने निर्णय गरेका छौँ । अब प्रहरीले पीडितलाई न्याय दिने गरी मेलमिलाप गराउने वा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कानूनबमोजिम मुद्दा दर्ता गरेर कारबाही अगाडि बढाउने काम गर्छ ।’
उनले त्यस्तो काम गर्दा पीडितलाई न्याय हुने गरेर गर्न समेत नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिए ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले उपयुक्त अपराध अनुसन्धानले नै पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउन सक्ने भन्दै अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीलाई कमजोरी गर्ने छुट नभएको बताए । पछिल्लो समय सहकारीसम्बन्धी मुद्धाहरू बढेको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले त्यसकालागि सरकारले कार्यदल बनाएर छानविन गरिरहेको र कानूनमा समेत आवश्यक संशोधन गरेर सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई न्याय हुने गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।
‘अपराधका विभिन्न आयामहरू थपिँदा हामीले कानूनमा पनि त्यहीअनुसार प्रबन्ध गर्दै जानुपर्ने देखिएको छ । त्यसकालागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ भने कतिपय कानूनहरू संशोधन नै भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘अत्याधुनिक प्रविधिलाई अपराध अनुसन्धानमा उपयोग गर्ने र त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने कुरामा पनि हामी सबै सचेत छौँ । नेपाल प्रहरीलाई क्रमशः हामीले सुविधा सम्पन्न बनाउँदै लगेका छौँ ।’
