काठमाडौँ । प्रदेश सरकारहरूले लगातार दबाब बढाउन थालेपछि संघीय सरकारले प्रहरी हस्तान्तरणमा रहेका कानुनी बाधा फुकाउन छलफल थालेको छ । सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले प्रहरी समायोजन नगरिए आन्दोलन गर्ने धम्की दिएपछि संघीय सरकार कानुनी व्यवस्था मिलाउन जुटेको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रहरी समायोजन यथाशक्य छिटो टुङ्ग्याउन तयार भएको स्रोतले बतायो । संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रहरी समायोजनको काम छिटो टुङ्ग्याउन गृहमन्त्री सहमत हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीसँग पनि यस विषयमा पर्याप्त छलफल भएपछि अहिले कानुनी बाधा फुकाउन अध्ययन भइरहेको छ, गृहमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालय स्रोतले भन्यो, अहिले गृह प्रशासन सुधार अध्ययन कार्यदल र मन्त्रालयकै आन्तरिक टिमले यसमा काम गरिरहेको छ ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रहरी समायोजनसँग सम्बन्धित कानुनको मस्यौदा निर्माण भइरहेको बताए । उनले भने, संघीय प्रहरी ऐन, प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधन, स्थानीय प्रशासन ऐनलगायत प्रहरी समायोजनसँग अन्तरसम्बन्धित कानुनको एकैसाथ मस्यौदा भइरहेको छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठले कानुनी मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल नेतृत्वको अध्ययन कार्यदललाई सुम्पिएका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
