काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । बिहीबार अधिवक्ता दीपकराज जोशीसहित चारजना अधिवक्ताहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेका हुन् । सर्वोच्चले रिट दर्ता गर्दै शुक्रबारका लागि पेसी तोकेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० अनुसार गभर्नर पदमा नियुक्त हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबिनै अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरिएको रिटमा उल्लेख छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाई अधिकारीको नियुक्त तत्काल बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ । रिट निवेदकले चाटर्ड एकाउन्टेन्टलाई स्नातकोत्तर मान्न नसकिने जिकिर गरेका छन् ।
अधिकारीलाई गभर्नर बनाउने २०७६ चैत २४ गतेको नेपाल सरकारको निणर्य उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्दै न्यूनतम योग्यता नपुगेकाले अधिकारीविरुद्ध अधिकारपृच्छाको रिट जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको जोडबलमा अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्ति गरिएको थियो । गभर्नर अधिकारी एमाले निकट हुन् । एमालेको आर्थिक विभागमा एम अधिकारीका नाममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बसेको भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । राष्ट्र बैंक ऐनले स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्तिमात्रै राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनसक्ने व्यवस्था गरेकाले समकक्षता उपाधि प्राप्त व्यक्ति गभर्नर बन्न नसक्ने रिट निवेदकको दाबी छ ।
‘ऐनले स्पष्ट स्नातकोत्तर उपाधि भनेपछि सो सरहको उपाधि देखाई नेपालको प्रमुख बैंकको प्रमुख व्यक्तिको रुपमा नियुक्त हुन कसरी पाइन्छ रु विधायीकी मनसाय भनेको सो सरहलाई गभर्नर बनाउने पक्कै होइन,’रिट निवेदनमा भनिएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा गभर्नर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, उच्चनैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेमा व्यवस्था छ । अधिकारीसँग स्नातक उत्तीर्ण भएको दाबी गर्दै उनको नियुक्त बदर गर्न माग गरिएको छ ।
