प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पुगेको छ। राजनीतिक निष्ठा र इमानदारितालाई दाउमा राखेर प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) को समर्थन जुटाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका उनको तेस्रो कार्यकाल पनि उत्साहजनक देखिएको छैन।
पहिलो ठूलो दल कांग्रेससँग कुरा नमिलेपछि अन्तिम समयमा एमालेको साथ लिएर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहाल अहिले एमालेसँगको सत्ता सहकार्य तोडेर पुनः कांग्रेससहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्।
दाहाल गएको पुस १० गते २७५ सांसद रहेको प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा ७ दल र स्वतन्त्रसहित १७९ सांसदले समर्थन गरेका थिए। तर, अहिले दाहालले नेकपा ९एमाले०, रास्वपा, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह र किरणकुमार साहको समर्थन गुमाइसकेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुरा नमिलेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गरेर तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा दाहालसँग क्रुद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एस० अहिले दाहालका सारथि हुन्। तर, दाहाल नेतृत्वको सरकारको एकवर्षे उपलब्धि समीक्षा गर्दा सत्ताका सारथिहरू कोही पनि दाहालको कार्यशैलीसँग खुसी छैनन्।
निष्ठा र नैतिकताको कसीमा असफल
पुस १० गते बालकोटको बार्दलीमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग आधा(आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति गरेर संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार दुई वा दुईभन्दा धेरै दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री दाबी गर्न पुगेका दाहालले सुरूमा चुनावी गठबन्धनमाथि घात गरे। प्रधानमन्त्री चुनिएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखसहितका पदहरूको भागबन्डाबारे छलफल चल्दै थियो। तर, दाहाल एकाएक बालकोटमा भएको सहमतिविपरीत उभिएपछि एमालेले सरकार छाड्यो। चुनावी गठबन्धनलाई धोका दिएर एमालेको गठबन्धनमा आएको ३ सातामै दाहालकै कारण चुनावी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख दुवै गुमायो, दाहाल पुनः कांग्रेसकै मोर्चामा फर्किए। ६ वटा प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता रोपियो। मुख्यमन्त्रीहरू फेरिए। प्रदेशहरू राजनीतिक प्रयोगशालाजस्तै बन्न पुगे। दाहालले पद प्राप्तिकै लागि सुरूमै राजनीतिक इमान र निष्ठा नभुलेको भए सभामुख, उपसभामुख वर्तमान गठबन्धनसँगै रहन्थ्यो भने प्रदेशहरूमा सरकार परिवर्तनको तमासा देखिने थिएन। माओवादी नेतृत्वले राजनीतिक निष्ठा भुल्दा पछिल्लो पटक कोशी प्रदेशमा र अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सरकार बदनामीको पर्याय बनेर चलिरहेको छ।
रेशम, रिगल, खाण र कोइरी
दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट नेकपा ९एमाले० बाहिरिएपछि संसदभित्र अंकगणितको समस्या पर्दै गएपछि सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन जुटाउनैका लागि टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशमलाल चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी सदर गराएर रिहा गर्यो। दाहाल नेतृत्वको सरकारले रेशमको करिब १५ वर्ष कैद सजाय माफी गर्न सिफारिस गरेपछि पाँच वर्ष तीन महिना जेल सजाय काटेका चौधरीले सरकार टिकाउनैका निम्ति १४ वर्ष ९ महिना जेल सजाय छुट पाए। चौधरीको रिहाइ संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो। अदालतले रेशमको रिहाइ गैरकानुनी रहेको व्याख्या गरिसकेको छ। तर, दाहाल सरकारलाई समर्थन जनाइरहेका रेशम राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय छन् भने रेशमकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ दाहाल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छिन्।
त्यसो त यही बीचमा सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले योगराज ढकाल ‘रिगल’ को कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदियो। रेशमजस्तै राजनीतिक स्वार्थको आडमा सरकारले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको र चालचलन असल रहेको भन्दै रिगल ढकालको कैद मिनाहा गरिदिएको थियो।
यस्तै यही बीचमा सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक हत्या प्रकरणमा नेकपा ९एमाले० का सांसद लक्ष्मी कोइरी महतोले सफाइ पाए। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा करोडौं अपचलन गरिएको प्रमाणका आधारमा पक्राउ परी अनुसन्धानका लागि थुनामा परेका कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाण धरौटीमा छुटे। अहिले यो प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक संरक्षणप्राप्त अधिकांश धरौटी अथवा सामान्य तारेखमा छुटिसकेका छन्। यी विषयहरू शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायालयको अधिकार क्षेत्रको विषय भनिए पनि न्यायालय कसरी कुन रूपमा चलिरहेको छ भन्ते दृष्टान्त छर्लंग छन्।
सुन तस्करलाई उन्मुक्ति
पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी सुन तस्करीका समाचारमा माओवादी नेताहरू जोडिए। अहिले पनि जताबाट अनुसन्धान सुरू गरे पनि तस्करीको सञ्जाल माओवादीका नेता र कार्यकर्तामै पुगिरहेको छ। यसले गर्दा पनि अनुसन्धानमा अप्ठेरो परेको अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन्। तर, सुन प्रकरण अनुसन्धान गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले माओवादीका ६० जनाभन्दा बढी नेता र कार्यकर्ताको फोन सम्पर्कलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याए पनि सरकारको नेतृत्व गरेकै कारण अधिकांश माओवादी नेताले उन्मुक्ति पाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल वि-च्याट, ह्वाट्सएप तथा फोन सम्पर्कका आधारमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर ६० किलो र नौ किलो सुन ल्याउने तस्करको सञ्जाल सोझै माओवादीका नेता र कार्यकर्तासँग जोडिएको छ। तर न ई-सिगरेटभित्र लुकाएर ल्याइएको विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाटै हराएको नौ किलो सुन प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका नेता तानिए, न कृष्णबहादुर महराहरू नै जेल जानुपर्यो।
सीआईबीको अनुसन्धानअनुसार पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश, पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र ओनसरी घर्तीसमेत सुन तस्करसँगको नियमित सम्पर्कमा देखिएका थिए। माओवादी भएकै कारण सबैले उन्मुक्ति पाए, विमानस्थलबाट हुने तस्करी २० को १९ भएको छैन।
ललिता निवास जग्गा प्रकरण
दाहाल नेतृत्वको सरकारले भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा अपचलन प्रकरणको छानबिनलाई भ्रष्टाचारविरोधी महाअभियानका रूपमा व्याख्या गरेको थियो। तर, यी दुवै छानबिन प्रक्रिया एउटा निश्चित राजनीतिक स्वार्थमा जोडिएपछि टुंगिएको छ। बालुवाटारको सरकारी जग्गा अपचलन प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गर्नेरगराउने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा। बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई उन्मुक्ति दिने काम भयो। तल्लो तहका कर्मचारीबाहेक कोही पनि दण्डित बनेनन्। सीआईबीले २३८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदासमेत जग्गा खरिद गरेर पुनः जग्गा फिर्ता गर्ने एमालेका नेता विष्णु पौडेलहरूले यही एक वर्षको अवधिमा क्लिन चिट पाए। अहिले यो प्रकरणमा मुछिएका संलग्नहरू अधिकांश धरौटी अथवा सामान्य तारेखमा छुटिसकेका छन्। यो दाहालले तेस्रो कार्यकालमा स्वर्णिम अक्षरले नाम लेखाउने अवसर गुमाएको अर्को घटना हो।
आफ्नै भाषण गलपासो
‘सुरूका दुई कार्यकाल उपलब्धिमूलक रहेनन् त्यसैले यो मेरा लागि ठूलो अवसर हो। म यसपटक भाषण कम, काम धेरै गर्छु,’ प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबारमा नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै दाहालले भनेका थिए, ‘मलाई सहयोग गर्नोस्।’ तर, एकवर्षे कार्यकाल ठीक उल्टो भयो। भाषण ज्यादा, काम कम। अझ यो बीचमा दाहाल आफ्नै फुक्काफाल बोलीका कारण विवादै विवादको भुमरीमा परे। व्यवसायी प्रितम सिंहकी छोरी किरणदीप सिन्धुले लेखेको पुस्तकको विमोचन गर्दा दाहालले प्रधानमन्त्री बन्न गरेको दौडधुप र प्रितम सिंहहरूको भूमिकाबारे दिएको अभिव्यक्ति गलपासो बन्यो। संसदमा जवाफ दिँदै दाहालले भने, ‘म प्रधानमन्त्रीको रूपमा भन्दा पनि ज्ञानु दाहालको बाबुको रूपमा भावुक भएर बालेको हुँ।’ जुन अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले दाहालको राजीनामा माग्यो। कांग्रेसको संस्थापन इतरको धार क्रुद्ध बन्यो।
२०६४ पुसमा लडाकुबारे शक्तिखोर शिविरमा दिएको अभिव्यक्ति, २०७६ को माघी महोत्सवमा १० वर्षे युद्धका बेलामा मारिएकामध्ये ५ हजारको जिम्मा लिने दाहालको बोली अहिले तेस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्दा पनि पटक(पटक चिप्लिएको छ।
आफ्नै बोलीमा पटक(पटक फसेका दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा दिएको अभिव्यक्ति र जेठ १९ गते भारतको उज्जैनमा रहेको महाकालेश्वरमा गेरूवस्त्र लगाएर पूजा गरेको दृश्य झनै विवादित रह्यो। दाहालले विवाद निरूपणका लागि भने, ‘कतिपयलाई गेरूवस्त्र लगाएर कमण्डलु लगाएर हिँडे पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो होला। तर म हिँड्नेवाला छैन। यसलाई सांस्कृतिक रूपमा बुझ्दिनुपर्यो।’ धर्मनिरपेक्षतावादी भएको प्रतिक्रिया प्रचण्डले स्वदेश फर्कने बेला जेठ २० मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दिए। तत्कालै पशुपतिनाथको मन्दिरमा पहिलो पटक पूजा गर्न पुगे। यसलाई पनि दाहालको समीक्षा अवधिको राजनीतिमा अर्को विचलन मानिएको छ।
नागरिकता विधेयकको पासो
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ साउन १५ गते शीतल निवास पठाएको नागरिकता संशोधन विधेयक यही अवधिमा प्रमाणीकरण भयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा रहेका बेला अघिल्लो प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई शीतल निवास गएर अड्किएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेकै दिन प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा निस्केका थिए। तत्कालीन संसदका दुवै सदनबाट पारित भई २०७९ भदौ २० गते राष्ट्रपतिको कार्यालयमा अड्किएको विधेयक भारत भ्रमणकै दिन प्रमाणीकरण गरिनु संयोग मात्रै हुन सक्छ। तर, दाहाललाई यसले पनि रक्षात्मक बनायो।
आफ्नै परिवार र राजसी जीवनशैली
आलोचकहरू भन्छन्, दाहालको पछिल्लो कार्यकाल भ्रष्टाचार, अनियमितता र परिवारवादी चरित्रले धब्बा लगाएको छ। गोकर्ण रिर्सोट भाडामा दिँदा करोडौं अपचलन भयो भन्दै सत्तामा पुगेका दाहालले त्यही यती होल्डिङको रिर्सोटमा राजसी ठाँटका साथ नातिनीको कन्यादान गरेका छन्। दाहालको क्रान्तिकारी साम्यवादी बाटो गोकर्णको जंगलमा स्खलित भएको छ। तै पनि दाहाल भनिरहेका छन्, ‘मेरो परिवारमा जम्मा ३ जना बाँकी छौं, बिचरी मेरी कान्छी छोरीका विषयमा जे जति प्रचार भइरहेको छ यो संविधानविरूद्धको प्रहार हो, व्यवस्थामाथिको संकट हो।’
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा डेढ लाख रूपैयाँको खाट खरिद गरेको आरोपले दपेटिएका दाहाल यसपटक लाखौं मूल्यका महँगा पहिरन, राजसी जीवनशैलीसँगै करोड मूल्यको घडी र आफ्नै स्वकीय सचिव बनाइएकी छोरीको लाखौं मूल्यका ह्याण्ड ब्यागका कारण आलोचित छन्। दाहालले १० वर्षे युद्धका क्रममा बुर्जुवा पढ्न हुँदैन भन्दै हजारौं गरिब परिवारका सन्ततिलाई जनवादी क्रान्तिमा होमे। तर, १७ वर्षपछि दाहालको परिवारका सदस्यहरू विदेशका महँगाका विश्वविद्यालयमा करोडौं खर्चमा राजसी शैलीमा पढिरहेको तथ्य उजागर हुँदा दाहाल युद्धपीडितको निशानामा परिरहेका छन्। द्वन्द्वपीडितको घाउमा मल्हम लगाउन नसकेपछि फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवस मनाउने भन्दै सार्वजनिक बिदा दिएको दाहाल सरकार यी घटनाका कारण सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट रक्षात्मक बनिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर धार, नेकपा ९एस० तथा जसपाका नेताहरू सरकारको कार्यशैलीसँग क्रुद्ध छन्।
एनसेलमा डुबेका दाहाल
अहिले सत्ता गठबन्धनभित्र सबै दलले प्रधानमन्त्री दाहालमाथि सुनकाण्डमा जस्तै शंकाको नजरले हेरिरहेको एनसेल काण्ड चर्चामा छ। नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा लुट मच्चाइरहेको एनसेलले यसपटक पनि नेपालको ऐन, कानुनलाई धोती लगाएर आजियाटाको ८० प्रतिशत शेयर सतीशलाल आचार्यलाई बिक्री गरेको विषयमा प्रधानमन्त्रीस्तरको संलग्नता रहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहँदा दाहाल रक्षात्मक बनेका छन्। जबकि नेपालमा दर्ता भएको कम्पनीको शेयर बिक्री गर्नुअगाडि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनुपर्छ। तर, नेपालको कानुनविपरीत कसको ढाडसमा शेयर खरिद(बिक्री भयोरु यसअघिकै लाभकर तिर्न आनाकानी गरेर न्यायिक उपचारमा गइरहेको एनसेलको अहिलेको घोटाला झनै डरलाग्दो छ। यसअघिको कर छली प्रकरणमा दाहाललगायतका शीर्ष नेताले मोटो रकम बुझेको भन्ने आरोपबाट उन्मुक्ति नपाइरहेका बेला फेरि दाहालकै कार्यकालमा यति ठूलो घोटाला हुनु संयोग मात्र हो कि साठगाँठ पनि छरु किनकि सरोकारवालाहरूको तर्क छ, राज्यसँग उच्च तहको सेटिङबिना यति ठूलो घोटाला गर्ने आँट कसैले गर्न सक्दैन। जसले अनियमितता गरेको भए पनि यसको जवाफ भविष्यमा दाहालले दिनैपर्ने हुन्छ।
पुराना मुद्दाको अवस्था पनि उस्तै
अन्त्यमा पुराना मुद्दाको अवस्था पनि उस्तै रह्यो। निर्मला पन्तको हत्याको विषय, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्नुअघिबाटै नेपाली कांग्रेस र माओवादीका नेताले सशक्त रूपमा उठाएका थिए। ३३ किलो सुन प्रकरण, यती समूहसँग जोडिएको ठेक्का विवाद, ओम्नी समूहको अनियमितता, वाइडबडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचार अथवा कूटनीतिक सम्बन्ध र संवैधानिक पदहरूमा भएको नियुक्तिको विषय सल्टाउनु त परको कुरा, प्रधानमन्त्री दाहालले एक वर्षसम्म छुनसम्म सकेनन्। मुख्य रूपमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारको समयमा उठेका यी सबै मुद्दा यसअघि गठबन्धनका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १७ महिना सरकार चलाउँदा ज्यूँका त्यूँ छाडेर गएका थिए। ती पुराना एजेण्डा व्यवस्थापन त परको कुरा, अहिले दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि एक वर्षको अवधिमा देउवाजस्तै उल्टै समस्याको अर्को चाङ खडा गरेको छ।
यो बीचमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, गरिबी निवारण कोष प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा रहे। जसलाई हिजो वर्तमान गठबन्धनले केपी ओली ‘सर्वसत्तावादी’ र ‘अधिनायकवादी’ बनेको रूपमा अर्थ्याएको थियो।
फेरि पनि न्यायालयलाई भागबण्डाको अड्डा बनाएर कार्यकारीको छायामा राख्ने प्रयास यथावत् रह्यो। मुलुक चरम आर्थिक संकटमा फस्दा सरकार कत्ति पनि मितव्ययी बन्न सकेन। यही अवधिमा प्रधानमन्त्री दाहालसहित सरकारका अधिकांश मन्त्री राज्यकोष दोहन गरेर उपलब्धिहीन विदेश भ्रमणमा टहलिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माको संलग्नतामा पृथ्वी शाहले गरेको देखिएको ६५ करोडभन्दा बढीको शंकास्पद कारोबारको विषय चोख्याउनेबाहेक केही भएन। बजेट निर्माणमा बिचौलियालाई मतियार बनाएर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको नीतिगत अपचलन शृंखला यसपटक पनि दोहोरियो। कोही कसैलाई दण्डित गरिएन। १० वर्षे युद्धसँग जोडिएको न्याय निरूपणजस्तो संवेदनशील मुद्दामा समेत दाहालले एक वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दा द्वन्द्वपीडितको पक्षमा सिन्को भाँच्न सकेनन्।
सरकारमा रहेर सत्ता गठबन्धनविरूद्ध लड्न समाजवादी मोर्चा बनाएर कार्यकर्ताहरूलाई आन्दोलित हुन आह्वान गर्ने दाहालले यसपटक न किसानलाई मल दिन सके, न अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट निवारण गरे। न रोजगारी सिर्जना भयो, न सम्झिन लायक कुनै ठूलो योजना सम्पन्न गराए। ६ महिनाअघि सरकारको उपलब्धिमा समेटिएको मेलम्चीको पानी अहिले ६ महिनापछि सुकिसकेको छ। नागरिकमा निराशा छ। नागरिकको नैसर्गिक संवैधानिक अधिकारहरू कुण्ठित पारिएका छन्। सरकारको अलोकप्रियताकै परिणाम व्यवस्थाविरूद्ध धावा बोल्नेहरू संगठित बनेका छन्। यसअघि २०६५ साउनदेखि २०६६ वैशाख २१ गतेसम्म र २०७३ साउन १९ देखि २०७४ जेठ २३ गतेसम्म मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल अघिल्लो दुई कार्यकालमा जस्तै असफल सरकार प्रमुखको कलंक लिएर बाहिरिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
स्रोत : कृष्ण तिमल्सिना/आईएनएस/स्वतन्त्र समाचार
