सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा विश्वव्यापी रुपमा अनुगमन गर्ने संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स एफएटीएफले आफूले सुझाव दिएका आधारभूत पक्षमा सुधार नगरे नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा वित्तीय जोखिमयुक्त मुलुक ग्रे लिष्टमा पर्ने चेतावनी दिएको छ ।
एफएटीएफले गत महिना ९९ नोभेम्बर २०२३० मा नेपाललाई पत्र पठाई विद्यमान कानुनमा सुधार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठूला आर्थिक अपराधमा जोडिएकाहरुमाथि कारवाही लगायतका काम नगरे नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्ने चेतावनीसहितको पत्र दिएको हो ।
‘एफएटीएफले यसअघि नै प्राथमिकतायुक्त सुझावलाई तत्काल अघि नबढाए नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्ने जोखिम टर्नेछैन भनेर पटकपटक चेतावनी दिएको थियो’, नेपाल राष्ट्रबैंक स्रोतले भन्यो, ‘यसपटक उसले पत्र नै पठाएर हामीले यसअघि नै प्राथमिकताका साथ दिएको सुझाव कार्यान्वयन नभए २०२४ को अक्टोबर २०८१ असोज र कात्तिक देखि नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्छ भन्ने चेतावनी दोहोयाएको हो ।’
फ्रान्सको पेरिसमा भएको प्लेनरी बैठकपछि एफएटीएफले नेपाललाई पत्र पठाएको हो ।
नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पठाएको पत्र सरोकारवाला निकायका उच्चपदस्थ अधिकारीसमक्ष पुगिसकेको छ । एफएटीएफले पत्राचार गरेपछि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, कानुन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय लगायतका सरोकारवाला निकायहरुको उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको पटकपटक बैठक बसिसकेको छ ।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता कोशलचन्द्र सुवेदीले पत्राचार भएको पुष्टि गरे । ‘हामीले गत जुलाइमा नै सम्पत्ति शुद्धीकरण र लगानीको वातावरण सम्बन्धी कानुन पारित गर्नुपर्ने थियो, त्यो नहुँदा धेरै कामहरु अल्मलिएको छ’, उनले भने, ‘तिमीहरुले समयमा काम सक्नुपर्ने थियो, नभए जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा जाने अवस्था हुन्छ भनेर उनीहरुले फलो अप गरिरहेका छन् ।’
गत वर्ष प्रतिनिधिसभामा पेश भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकलाई कानुन समितिले गत वैशाखमै टुंग्याएर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । झण्डै एक वर्षसम्म पनि विधेयक संसदबाट पारित भएको छैन ।
एफएटीएफको एसिया प्यासिफिस ग्रुपले गतवर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय सुशासनमा नेपालको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो । विद्यमान कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी नभएको, भएका निकायहरुले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको, उच्चपदस्थ र राजनीतिक पहँच राख्नेहरु कारवाहीको दायरामा नआएको भन्दै उसले सुधारका सुझाव दिएको थियो । एक वर्षसम्म पनि सुधार नभए नेपाललाई जोखिमपूर्ण मुलुकमा राख्ने भनी उसले त्यतिबेला नै चेतावनी दिइसकेको हो ।
दुई पानाको पत्रमा त्यतिबेला आफूले दिएको मुख्य सुझावप्रति ध्यानाकर्षण गराउदै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
‘सुझावका आधारमा नेपालले चाल्ने कदम र त्यसको प्रगतिलाई हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौं भनेका छन्’, पत्राचारवारे अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सुधार भए नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुक ग्रे लिष्ट बाट हट्ने सम्भावना छ । नभए ग्रे लिष्टमा जाने र त्यसपछि थप अप्ठेरो झेल्नुपर्ने अवस्थाबारे ध्यानकर्षण गराएका छन् ।’
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुपले अपराधजन्य क्रियाकलापबाट आर्जन हुने धनमाथिको निगरानी र कानुनी उपचार प्रभावकारी नभएको भन्दै विभिन्न १० वटा क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
उसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी संशोधन विधेयकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले अरु विषयवस्तुका साथसाथै कानुन निर्माण सबैभन्दा चासोको विषय रहेको बताए । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक अघि बढेमा अरु धेरै क्षेत्रको सुधार गर्न सकिन्छ भने दृष्टिकोण छ ।’
गत असारमा क्यानडाको भ्यानकुभर शहरमा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स अन्तर्गत एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने समूह एपीजीको बैठक बसेको थियो । बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराधको मामिलामा निगरानीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवाद तथा अन्य अपराधमा वित्तिय लगानीका विरुद्ध सार्वजनिक सचेतना कार्यक्रम गर्न, जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको थियो । उसले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुधार गर्न, कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषयमा संवेदनशील हुन र पारस्परिक कानुनी सहायताको काम प्रभावकारी बनाउन समेत भनेको थियो ।
गत भदौमा नेपालबारे भएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एसिया प्यासिफिक ग्रुप एपीजीले कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
उसले भ्रष्टाचार, कर छली, मानव तस्कर, लागूऔषध, वातावरणीय अपराध र सीमा अपराध घटाएर क्षमता विकास गर्न समेत सुझाव दिएको थियो ।
कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता कोशलचन्द्र सुवेदीले अहिलेको हकमा विधेयक अघि बढाउनु नै प्राथमिक जिम्मेवारी रहेको बताए । उनले भने, ‘संसदबाट कानुन टुंग्याउन सकेमा हामीले अब थप नीतिगत सुधार गर्छौं है भनेर उनीहरुलाई आश्वस्त बनाउन आधार तयार हुन्छ । बिडम्बना भन्नुपर्छ, हामीले विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेनौं ।’
