नारायणप्रसाद घिमिरे
काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्षिक राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन ९कोप–२८० बिहीबारदेखि युएईको दुबइ सहरमा प्रारम्भ भएको छ । जलवायु परिवर्तनले सिर्जित विषम परिस्थिति र गहिरिँदो सङ्कटको चेतावनीका पृष्ठभूमिमा भइरहेको सम्मेलनमा अघिल्ला वर्षमा पनि चर्चामा रहेका जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र न्यूनीकरणका प्रयाससम्बन्धी धेरै विषयमा बृहत् छलफल हुँदैछ ।
सयौँ नीतिनिर्माताको यो विश्वव्यापी भेलामा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न राष्ट्रसङ्घका सदस्यले जारी राखेका प्रयास, बितेको एक वर्षमा आयोजित कार्यक्रम तथा लक्ष्यको सघन समीक्षा, धनी राष्ट्रले गरिबलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतामाथिको जवाफदेहिता र पेरिस सम्झौतालगायत विगतका सम्झौता कार्यान्वयनको स्थिति, साथै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने र विश्ववापी तापक्रम वृद्धिलाई लक्ष्यअनुरुप नै कायम राख्न गरिनुपर्ने प्रतिबद्धतामा गम्भीर संवाद र वार्ता हुने कार्यसूची छ ।
दुई सातासम्म जारी रहने यस सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्र तथा सरकारका प्रमुख, जनप्रतिनिधि, नीति निर्माता, कर्पोरेट संस्थाका मालिक, उद्योग–व्यवसायी, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वैज्ञानिक, अनुसन्धाता गरी ७० हजारभन्दा बढी मानिस सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी साझा समस्या भए पनि स्रोतसाधन, प्रविधि, वित्त, भूगोलका कारण असमान हिसाबले समस्या भोगिरहेका राष्ट्रले फरकफरक विषयलाई महत्व दिएका छन् ।
असमानुपातिक हिसाबले जलवायु परिवर्तनको कहरमा परेका विशेषगरी अतिकम विकसित राष्ट्र ९एलडिसी०को चासो जलवायु वित्तमा छभने विकसित राष्ट्रले विकासशील तथा उदाउँदा अर्थतन्त्र पनि थप जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जिकिर गर्दै आएका छन् ।
त्यसैगरी विकासशील तथा एलडिसीको साझा तर्क विकसित तथा धनी राष्ट्र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्नमा ऐतिहासिकरुपमा बढी जिम्मेवार रहेकाले उनीहरु नै थप जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने छ ।
जलवायु वित्तको सन्दर्भमा कोप–२७ मा गरिएको सहमतिअनुरुप स्थापना भएको हानि तथा नोक्सानी कोषमा विभिन्न राष्ट्रको बजेट योगदान तथा कोषको प्रभावकारी सञ्चालनसहित बढी क्षति बेहोर्ने नेपालजस्ता राष्ट्रका लागि आर्थिक सहायता परिचालनको विषयले यसपटक विशेष महत्व राख्छ । यो विषयमा हुने छलफल र वार्तालाई विश्वभर विशेष चासोका साथ हेरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनमा मुख्य जिम्मेवार विकसित र धनी देशले विकासशील तथा गरिब देशको जलवायु परितर्वन प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलन प्रयासका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता पूरा नगरेको विषय हरेक वर्ष पेचिलो गरी उठ्ने गरेको छ । स्मरणीय यो छ कि, सन् २००९ मा भएको कोप–१५ मा विकसित राष्ट्रले विकासशील राष्ट्रका लागि सन् २०२० सम्ममा हरेक वर्ष एक सय बिलियन अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
द्रुत गतिमा भइरहेको तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण गर्न भएको पेरिस सम्झौता पनि सम्मेलनका निम्ति त्यत्तिकै महत्वपूर्ण मुद्दा हो । सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताअनुरुप पूर्वऔद्यौगिक समयको दाँजोमा तापक्रम १।५ डिग्री सेन्टिग्रेडको वृद्धि मात्रै कायम गर्ने अर्थात् विश्वको सरदर तापक्रम वृद्धि दुई डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा तल राखिरहने वैश्विक प्रयासलाई निरन्तरता दिने तर यसका लागि जीवास्म इन्धनको प्रयोगमा कटौती गर्नुपर्ने वैज्ञानिकको सल्लाहविपरीत कार्य भइरहनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
नेपालजस्ता अतिकम विकसित राष्ट्र जलवायु परिवर्तनको गहिरिँदो सङ्कटमा पर्ने विश्वव्यापी चिन्ता प्रकट भइरहेको छ । राष्ट्रसङ्घीय निकायका प्रतिवेदनले पनि विश्वाव्यापी तापक्रम वृद्धि कम गर्न विशेषगरी धनी राष्ट्रका प्रयास अपुग भएको बारम्बार औँल्याएका छन् ।
यसैबीच, सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई० पुग्नुभएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्डले आज र भोलि ‘विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन’को उच्चस्तरीय सत्रमा सहभागी छन् भने उनले भोलि उक्त सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्रीले भोलि जलवायु परिवर्तनका प्रभावबारे नेपालको आवाज उठाउनाका साथै कोप वार्ता प्रक्रियामा पर्वतीय मुलुकका पेचिला विषयलाई प्रवद्र्धन गर्न ‘पर्वतको आह्वानः जलवायु सङ्कटबाट हामीलाई कसले जोगाउँछ रु’ शीर्षकमा उच्चस्तरीय छलफल आयोजना गर्दै छन् ।
कोप–२८ धनी तथा विकसित मुलुकले नेपालजस्ता अतिकम विकसित राष्ट्रको विश्वास आर्जन गर्न कस्ता वाचा गर्नेछन् र त्यसका लागि कति प्रभावकारी जलवायु कूटनीति प्रदर्शन हुने हो त्यो अबका केही दिनमा देखिनेछ ।
