नयाँ दिल्ली— चीन र भुटानबीच भएनो सिमाना विवादबारे पछिल्लो चरणको वार्ता गत हप्ता सकिएको छ । वार्तामा सीमाङ्कन गर्न गठित नयाँ संयुक्त प्राविधिक टोलीको जिम्मेवारी र कार्यका बारेमा सहमति भएको थियो।
दुई सरकारबीच अगष्टमा भएको सहमतिको परिणामस्वरुप टोली गठन भएको हो । त्यसले सन् १९८४ देखि जारी सीमा वार्तालाई तीव्रता दिन २०२१ को समझदारी पत्र भएको थियो ।
सम्झौताका यी भर्खरका बाहिरी संकेतहरूको बावजुद, चीन र भुटान बीच सहमति हुने वास्तवमा धेरै टाढा छ र सीमा वार्ताको समाधान छिट्टै सकिने छाँटकाँट छैन् ।
चीनको लागि, वार्ता भुटानी क्षेत्रमा भएको बढ्दो अतिक्रमणबाट ध्यान हटाउने तरिका हो। बेइजिङले आफ्नो सीमा दावीको आधारभूत समाधानलाई द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना र थिम्पुमा दूतावास खोल्ने अनुमति प्राप्त गर्न जोडेको छ।
यो संवेदनशील विषय हो । सन् १९४९ मा भएको दौत्य सन्धि अन्तर्गत भुटानले आफ्नो बाह्य सम्बन्धको सन्दर्भमा भारत सरकारको सल्लाहबाट निर्देशित हुने उल्लेख गरेको छ । तर, २००७ मा भएको संशोधनमा दुवै देशहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा एकअर्कासँग नजिकबाट सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यद्यपि, भारत भुटानको वास्तविक सुरक्षा ग्यारेन्टर रहँदै आएको छ । भुटानको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यहरूमध्ये कुनै पनिसँग आधिकारिक कूटनीतिक सम्बन्ध छैन र भुटानको राजधानीमा भारत, बंगलादेश र कुवेतको मात्र दूतावास रहेका छन् ।
सन् १९८१ मा भारतसँग सुरु भएको सीमा सम्झौता वार्तामा पनि चीनलाई बाहिर निकालिएको छ । साउथ चाइना सागरमा आफ्नो विस्तारवाद भुटानमा दोहोर्याउन खोज्दै बेइजिङले भारतीय सीमानामा पनि अतिक्रमण गरेको छ। अप्रिल २०२० मा उत्तरी भारतीय भूभाग लद्दाखमा चिनियाँ घुसपैठको कारण उनीहरूको सीमामा चीन र भारतको सैन्य अवरोध हुँदै आएको छ ।
भुटानमा, बेइजिङले भारतसँग नजिकको सम्बन्ध रहेको नेपालमा पनि आफ्नो रणनीतिक पदचिन्ह बनाउन खोजिरहेको छ। काठमाडौं ऋणको दिगोपनको बारेमा पर्यवेक्षकहरूको चिन्ताको बाबजुद चीनले ऋण र पूर्वाधार परियोजनाहरूमा पैसा खन्याएपछि नेपालमा हालैका वर्षहरूमा चीनको प्रभाव बढ्दै गएको छ।
यो माओत्से तुङको तिब्बत १९५१ मा चीनसँग विलय भयोे, जसको धर्म र संस्कृतिले भुटानी समाजलाई आकार दिएको छ, जसले चीनलाई भुटानको साथै नेपाल र भारतको छिमेकी बनायो।
माओले तिब्बतलाई चीनको दाहिने हातको हत्केला मान्थे। अहिले चीनले ै भुटान, नेपाल र अहिले लद्दाख, सिक्किम र अरुणाचल प्रदेशका भारतीय क्षेत्रहरूलाई हातको औलाको रुपमा हेरेको छ । हालैका वर्षहरूमा पाँच औंलाको सिमानामा चिनियाँ घुसपैठले राष्ट्रपति सी जिनपिङले माओको विस्तारवादी दृष्टिकोण पूरा गर्न खोजिरहेका हुनसक्छन् भनी संकेत गर्दछ।
यदि भुटानले आफ्नो केही पश्चिमी सीमानाहरू छोड्ने हो भनेबेइजिङले यसअघि उत्तरी भुटानमा आफ्नो कब्जा गरेको क्षेत्रहरूबाट फिर्ता हुन इच्छुक रहेको संकेत गरेको थियो । चीनले सन् २०१७ देखि भुटानको पश्चिमी क्षेत्रहरूमा पनि अतिक्रमण गर्दै आएको छ ।
भुटानी भूभागमा सैन्य सडकहरू निर्माण गरेर र अतिक्रमण गरिएको भूमिमा बसोबास गराएर चीनले प्रभावकारी रूपमा भारतको सबैभन्दा कमजोर बिन्दु, सिलिगुडी करिडोरमा नयाँ अखडा बनाएको छ छ जसले देशको दुर्गम उत्तरपूर्वीसँग जोडिएको छ । तिब्बत, नेपाल, भुटान र बंगलादेशको बीचमा रहेको यो करिडोर मात्रै २२ किलोमिटर चौडा रहेको छ।
चीनले कब्जा गरेको भूमिमा बनाएका बस्ती, सडक र सैन्य सुविधाले बेइजिङले भुटानसँगको सीमा सम्झौतामा पुगे पनि अतिक्रमण फिर्ता नहुने संकेत गर्छ।
पछिल्लो समय बेइजिङले भुटान विरुद्ध आफ्नो कदम अगाडि बढाएको छ । चीनले सन् २०२० मा भूटानको पूर्वमा रहेको विश्वको सबैभन्दा लोपोन्मुख स्तनपायीहरूको बासस्थान रहेको सक्तेङ वन्यजन्तु आरक्षमा आफ्नो दाबी गरेको छ । यस आरक्षमा भारतको अरुणाचल प्रदेशबाट मात्रै पहुँच गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यले यो कदम भुटान र भारत दुवै विरुद्ध निर्देशित भएको देखाउँछ । चीनको नक्सामा अरुणाचल प्रदेश— भुटान भन्दा दोब्बर भन्दा बढी क्षेत्रफल— चीनको भागको रूपमा देखाइएको छ।
यस पृष्ठभूमिमा, चीन—भुटान सीमा बस्तीमा अझै बसोबास स्थापित गरिएको छैन । वास्तवमा, भुटानी प्रधानमन्त्री लोटे छिरिङले मार्चमा डोक्लाम क्षेत्रको विवाद भुटान, चीन र भारतबीच त्रिपक्षीय वार्ताबाट गर्न सकिने बताएका थिए । यो समाधान भुटान एक्लैले गर्न सक्दैन ।
भुटान भारतीय हितको सम्मान गर्न सन्धिमा बाँधिएको छ । विशेषगरी डोक्लाम क्षेत्र वरपरको भुटानी भूभाग चीनलाई दिने कुरालाई भारतले विरोध गरिरहेको छ। त्यसैले भुटान र चीनले आफ्नो वार्तालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा थप सम्झौतामा पुग्न सक्छ, तर यसको अन्त्य अझै कतै देखिँदैन।
(निक्की एशियामा बह्रा चेल्लानेले लेखेको लेखको भावानुवाद)
