काठमाडौं । सरकारका अधिकांश मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ । यसै गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरूको वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न भन्दै मन्त्रालयमा स्थापना गरिएका अनुगमन महाशाखाहरू निस्क्रिय अवस्थामा पुगेका छन् ।
मन्त्रालयकै अनुगमन महाशाखाहरू निस्क्रिय बन्न पुग्दा पनि ती मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर बन्न पुगेको हो । जसले गर्दा विकास कार्यसमेत अवरुद्ध हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालयले गर्ने कामको अनुगमन गर्नुपर्नेमा त्यसरी सशक्त अनुगमनसमेत गर्न सकेको छैन । प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार मुख्य सचिव डा। बैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा बस्ने सचिव बैठकमा मन्त्रालयले गर्ने कामको अनुगमन हुनुपर्ने विषयमा विभिन्न छलफल र निर्णय हुने गरेको छ ।
सचिव बैठकमा सरकारको नीति तथा योजना र बजेटको सशक्त कार्यान्वयन गर्ने भन्दै धेरैपटक निर्णय भए पनि ती निर्णयको कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि मन्त्रालयको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै अधिकारीहरूको भनाइ छ । अनुगमन महाशाखा निस्क्रिय र नाम मात्रकै हुन पुग्दा सिंगो सरकारको कार्यसम्पादन पनि सशक्त नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीले बताए ।
वर्षौं अघिदेखि मन्त्रालयहरूमा स्थापना गरिएका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा मन्त्रालयको अनाकर्षक महाशाखा पनि हो । सहसचिवको नेतृत्वमा रहने यो महाशाखामा बस्न अधिकांश सहसचिवहरू रुचि राख्दैनन् । हाल रहेका २१ वटा मन्त्रालयमध्ये कतिपयमा अनुगमन महाशाखामात्रै रहेको छ भने कतिपयमा योजना तथा अनुगमन शाखा नाम दिइएको छ ।
। सबै मन्त्रालयको कामको समीक्षा र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही वर्षअघि मात्रै अनुगमन महाशाखाहरू निस्क्रिय र नाम मात्रैको हुँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुन नसकेको तथा बजेटको वास्तविक उपयोग हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
