काठमाडौं।संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि दलहरूबीच दुईबुँदे सहमति भएको छ ।बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ७ दलका नेताहरुबीचको बैठकले २ बुँदे सहमति जुटाएको हो । यससँगै संसदमा जारी अवरोध हट्ने भएको छ ।
सुन प्रकरणमा सीआईबीको अनुसन्धान सकिएपछि एक महिनापछि मात्रै आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो ।
सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा एक महिनापछि असोज ५ गते आयोग गठन गर्ने सहमति भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए ।
‘आयोगलाई मुख्य तीनवटा टिओआर छन् । जसमा कानुनी र संरचनागत समस्या भए त्यसको समेत निराकरण गर्ने र पटक पटकका सुन तस्करीका घटनाको समेत छानबिन गरेर सुझाव प्रतिवेदन बुझाउने’, लेखकले भने, ‘आयोगको विस्तृत टिओआर नेपाल सरकारले तोक्छ ।’
उनले भने, ‘जाँचबुझ आयोग २०२६ अनुसार आयोग गठन हुन्छ । कानूनी र संरचनागत संरचनाबारे पनि अध्ययन गर्ने आयोगले सुझाव दिन्छ ।’
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग असोज ५ गते बनाउने सहमति भएसँगै आजबाट संसद खुल्ने बताए ।
उनले भने भेवमा लुकाएर ल्याएको सुन, साउन २ गते पैठारी भएर आएको सुन लगायतका घटनाको बारेमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिले गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्ने बताए । भविष्यमा यस्ता तस्करी नहुने सुनिश्चिततासहित आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने पनि बताए ।
उनले भने, ‘आजबाट संसद खुल्छ, धेरै लामो संघर्ष गरेका थियौँ । उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने सहमति भएको छ । अब भेवमा लुकाएर ल्याएको सुन, साउन २ गते पैठारी भएर आएको त्यो सुन लगायतका घटनाको बारेमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिले गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्छ ।
भविष्यमा यस्ता तस्करी नहुने सुनिश्चिततासहित प्रतिवेदन बुझाउने छ, सरकारले कार्यान्वयन गरे धेरै राम्रो हुन्छ । सिआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिने । उसलाई अभियोजनका लागि ६० दिनको समय दिनुपर्ने कुरा विद्यमान कानूनमा छ । भदौ ५ गतेसम्म सिआईबीले अभियोजनको काम सक्छ । आयोग बनेर कार्यान्वयन पनि हुन्छ ।’
सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू उपस्थित थिए ।
सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गर्दै एमालेले गत साउन १० देखि संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
सहमतिपत्रमा के छ ?
सुन तस्करी प्रकरणको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले निष्पक्ष अनुसन्धान, छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्ने दलहरुबीच सहमति भएको छ । ‘मिति २०८० साल श्रावण २ गते विदेशबाट अवैध ढंगले पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लगिरहेको अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान विभागबाट पक्राउ परेको थियो । उक्त विषय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान, छानबिन गरिरहेको सर्वविदित्तै छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले निष्पक्ष अनुसन्धान, छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्नेछ’, सहमतिपत्रमा भनिएको छ ।
इलेक्ट्रिक चुरोट (भेप) मा लुकाएर सुन तस्करी भएको घटनासहित सुन तस्करीसम्बन्धी सबै घटनाका सम्बन्धमा आयोग गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ । तर आयोग असोज ५ मा गठन भएर त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने छ ।
‘विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेटमा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको, मिति २०८० श्रावण २ गते ब्रेक सुमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन लगायत पटक पटक सुन तस्करी भई मुलुक भित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम असोज ६ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ’, सहमतिपत्रमा भनिएको छ ।
सहमतिपत्रमा रमेश लेखक (प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस), पदम गिरी (प्रमुख सचेतक, नेकपा एमाले), हितराज पाण्डे (मुख्य सचेतक, नेकपा माओवादी केन्द्र), सन्तोष परियार (प्रमुख सचेतक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी), ज्ञानबहादुर शाही (प्रमुख सचेतक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी), प्रदीप यादव (मुख सचेतक, जनता समाजवादी पार्टी) र अब्दुल खान (प्रमुख सचेतक, जनमत पार्टी) को हस्ताक्षर रहेको छ ।
