काठमाडौं । नेपालको बिजुली बंगलादेश निर्यातका लागि आवश्यक बहुपक्षीय सहमति भएको छ । सरकारी अधिकारीका अनुसार नेपालले त्यसलाई प्रारम्भिक सहमति भनेर अथ्र्याएको छ । नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रारम्भिक चरणमा बंगलादेशले नेपालबाट ४० मेगावाट बराबरको बिजुली लैजाने जनाएको छ । हाललाई ४० मेगावाट धेरै नभए पनि नेपालको बिजुली तेस्रो देश निर्यात गर्ने विषय भने महत्वपूर्ण रहेको यस क्षेत्रका जानकारहरुको भनाइ छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय नोडल एजेन्सी एनभीभिएन बंगलादेश निर्यातका लागि सहमति गरिसकेको छ । सोही संस्थामार्फत नेपालको बिजुली बंगलादेश पुग्नेछ ।
बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक सहमति भएको र केही विषय बाँकी रहेपनि त्यसलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याइने प्राधिकरणका प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए । इमेल आदानप्रदान गरेर एकापसमा सहमति जनाइएको र त्यसलाई भौतिक उपस्थितिमै दुई देशका अधिकारीले हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ । कुन आयोजनाको बिजुली बंगलादेश पठाउने, प्रतियुनिट कति मूल्य लिने र प्रसारण शुल्कबापत भारतीय कम्पनीलाई के कति भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन बाँकी छ ।
यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन धेरै समय नलाग्ने यसमा संलग्न पदाधिकारीको भनाइ छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल ९इपान० का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार तत्कालका लागि कति मात्रामा बंगलादेश बिजुली पठाउन लागियो भन्ने भन्दा पनि बाटो खुल्यो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । यसले नेपालको बिजुली तेस्रो देश पनि निर्यात हुन थाल्यो भन्ने सन्देश प्रवाह हुने र लगानी भित्र्याउन सहज हुने उनको भनाइ छ ।
कार्कीले निजी क्षेत्रलाई पनि बिजुली निर्यातका लागि अनुमति दिन आग्रह गरे । “हामीले अनुमति पाएको खण्डमा भारत र बङ्गलादेशका निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर थप निर्यातका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छौँ” उनले भने “यसमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको साझा प्रयास हुनु जरुरी छ । हामी त्यसका लागि तयार छौँ । ”
सन् २०४० सम्म बंगलादेशले नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने आफ्नो रणनीतिक योजनामा समावेश गरेको छ । हाल भारतले बंगलादेशलाई बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । स्वच्छ ऊर्जाको खोजीमा रहेको बङ्गलादेशले नेपालका केही महत्वपूर्ण आयोजनामा लगानीका लागि चासोसमेत व्यक्त गरेको छ ।
गत जेठ २ मा बंगलादेशमा सम्पन्न नेपाल बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको पाँचौँ बैठकले बिजुली निर्यातको निर्णय गरेको थियो । सो बैठकले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने, सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विकास गर्ने तथा अन्तरदेशीय विद्युत् आयात निर्यात गर्नेलगायतका विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो ।
सोही बैठकले ४० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एनटिपीसी विद्युत् व्यापार निगम, भारत र बंगलादेशबीच पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच विद्युत् बिक्री सम्झौतामा यथाशीघ्र हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो । नेपालबाट खरिद गर्ने बिजुलीको खरिद दरका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न एक समिति आवश्यकपर्ने बंगलादेशको नियम रहेको छ । सो समितिमा रहने सदस्यको नाम समेत प्रस्ताव भइसकेको बंगलादेशले जानकारी गराइसकेको छ ।
नेपालका तर्फबाट यही भदौको दोस्रो सातासम्म आवश्यक सबै प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ । सबै प्रक्रिया मिलाएर निर्यात सुरु गरी हाल्ने योजना तय गरिएको छ । “वर्षायामको बिजुली नै ‘टोकन’का रुपमा पठाउन लागिएको हो । हिउँद लागेपछि त्यसको कुनै सम्भावना नै रहन्न । सोही भएर हामीले आवश्यक तयारी छिटोछिटो गरिरहेका छौँ” यस प्रक्रियामा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने “दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले गरेको निर्णय क्रमशः कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।”
नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवबीच गत फागुनमा सम्पन्न १०औँ बैठकमा बंगलादेश बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक सहमति भएको थियो । तत्कालका लागि ५० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि भारतीय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न दिन भारतीय पक्ष सहमत भएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पछिल्लो भारत भ्रमणमा समेत यस विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको छ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्नेदेखि नेपालको बिजुली बंगलादेश निर्यातका लागिसमेत भारत सहमत भएको थियो ।
कूल छ सय ८३ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीको काम समेत भइरहेको छ । गत जेठमा सम्पन्न नेपाल र बंगलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले छ महिनाभित्र आयोजना विकासका लागि संयुक्त उपक्रम तयार पार्ने सहमति भएको थियो । बंगलादेशले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको पाँच सय मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । यद्यपि, सो आयोजनाको प्रवद्र्धक ग्रान्धी माल्ल्किाजुर्न राव ९जिएमआर० ले वित्तीय व्यवसथापन गर्न नसक्दा अगाडि बढ्नसकेको छैन ।
लगानी बोर्डको प्रस्तावमा सरकारले आयोजनाको म्याद अन्तिम पटक दुई वर्षका लागि थप गरेपनि हालसम्म कुनै प्रगति हुनसकेको छैन । नेपाल र बंगलादेशबीच भारतीय भूमि प्रयोग गरेर ‘डेडिकेटेड’ रुपमा उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको छ । नेपालको प्राधिकरण र बंगलादेशको बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच सहमति गरेर छिट्टै बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरिएको छ ।
