काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गर्नेहरूलाई पनि छानबिन गर्न आदेश दिएसँगै यो विषय गठबन्धन दल र सरकारको टाउको दुखाइ भएको छ ।
सर्वोच्चको सो निर्णयसँगै ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने नीतिगत निर्णयमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई समेत छानबिन गर्नुपर्ने भएपछि त्यसले गठबन्धनधारी दल र सरकारलाई थप समस्या पारेको हो ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दर्जनौं व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्दै आइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई मात्रै नभएर ती जग्गाहरू गुठी र व्यक्तिको नाममा जाने गरी निर्णय गर्ने निर्णयकर्ता, टिप्पणीकर्ता र मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने मुख्य सचिवहरूमाथि समेत छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेश आएकै भोलिपल्ट विदेश गएका सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एकीकृत समाजवादी०का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सोमबार स्वदेश फर्र्किएको केही समयपछि एकाएक बालुवाटार पुगे । उनी आउनासाथ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गठबन्धनको बैठक राखेका थिए ।
सो बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका साथै अन्य दलका नेताहरूसमेत सहभागी थिए । सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई छानबिन गर्ने बारेमा सरकारको सिग्नल खोजेर बसेको बताइरहेकै बेलामा छलफलमा विशेषगरी पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायतका उच्च पदस्थहरूलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल भएको स्रोतको दाबी छ । सोमबार राति अबेरसम्म बसेको सो छलफलमा महान्यायधिवक्ता दिनमणि पोखरेललगायत केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसमेत सहभागी थिए । बैठकमा सहभागी शीर्ष नेताहरूले अनुसन्धानबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई बचाउने उपायका बारेमा खोजी गर्न महान्यायधिवक्ता र आफू निकटका अधिवक्ताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
