काठमाडौं – नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो चारदिने भारत भ्रमणलाई ‘अद्भूत रुपमा सफल’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्
काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यो चारदिने भ्रमण मूलतः मैले भारतमा पाइला राख्नुअघि गरेका वाचा पूरा भएको छ । यो आफैमा महत्त्वपूर्ण छ।’
दीर्घकालीन ऊर्जा साझेदारी सम्झौताको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका छन्, ‘१० वर्षमा १०,००० मेगावाट बिजुलीको आपूर्ति हामीले लामो समयदेखि दबाब दिएका विषय हो, मेरो भ्रमणको क्रममा हामी सम्झौतामा पुग्न पाउँदा म खुसी छु। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफैंले घोषणा गर्नुभएको छ । यो उर्जा साझेदारी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु द्विपक्षीय सम्बन्धमा एक महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हो।’
उनले यो सम्झौताले नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्र्याउन सहयोग पुग्ने बताए ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री दाहालले संखुवासभामा भारतीय कम्पनी सतलजले सञ्चालन गरिरहेको ९०० मेगावाटको अरुण थ्री र सोही कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको तल्लो अरुण आयोजनाजस्ता चलिरहेको आयोजनालाई पनि उद्धृत गरे । दाहालले ऊर्जा व्यापार सम्झौताबाट स्थापित नयाँ विश्वास र आधारलाई जोड दिँदै यसले भूपरिवेष्ठित हिमाली मुलुकलाई निजी क्षेत्रको माग पूरा गर्न सक्षम बनाउने बताए । यो सम्झौताले नेपालले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित १२ सय मेगावाट विद्युत् भारतमा निर्यात गर्न सक्षम भएको उनले बताए ।
यसका साथै प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीचको सम्बन्धमा रहेको अविश्वासलाई हटाइएको दाबी पनि गरेका छन् ।
नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई जोडिएको छ । नेपालको यी भूभाग समेटिएको नेपालको अद्यावधिक नक्सा सही मापन, प्रक्षेपण र समन्वय प्रणालीमा आधारित रहेर नापी विभागले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । सोही वर्षको मे १८ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि २०२० मे २०२० मा सार्वजनिक रूपमा जारी गरिएको थियो। विभागले सुगौली सन्धिका क्रममा बनाएको नक्सा र लण्डनबाट ल्याइएको अर्को नक्सा, जग्गाको राजस्व भुक्तानीको रसिद र तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले जारी गरेको आदेशलाई प्रमाण स्वरुप यो नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । यसअघि २०३२ सालमा जारी गरिएको नक्सामा गुञ्जी, नाभी र कुरी गाउँलाई छुटेको थियो ।
यो नक्सा जारी भएपछि गत वर्ष नयाँ दिल्ली र काठमाडौंबीच तनाव बढेको थियो।
सन् २०१९ मा द्विपक्षीय सम्बन्धको कठिन चरणको आह्वान गर्दै दाहालले भने, “सन् २०१९ मा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा दरारमा परेको थियो तर दाहालको नयाँ दिल्ली भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको व्यापार तथा पारवहन सन्धिले सुनिश्चित गरेको छ । दुई दशकभन्दा बढीको लागि नेपालका लागि थप लाभहरू।
सन् २०२२ को डिसेम्बरमा प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछि दाहालको यो पहिलो विदेश भ्रमण थियो। उनीसँगै उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल गएको थियो। नेपाललाई भारतको विकास सहायताले तल्लो तहमा पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित कार्यक्रम समावेश गरेको छ। पूर्वाधार, स्वास्थ्य, जलस्रोत, शिक्षा, ग्रामीण तथा सामुदायिक विकासका क्षेत्रमा विभिन्न आयोजनाहरू कार्यान्वयन भएका छन् । वीरगन्ज र विराटनगरमा दुईवटा महत्वपूर्ण एकीकृत चेक भारतीय सहयोगमा निर्माण भएका छन् ।
भारतले नेपालमा पोखरा (१ मेगावाट), त्रिशुली (२१ मेगावाट), पश्चिम गण्डक (१५ मेगावाट), देवीघाट (१४.१ मेगावाट) लगायतका धेरै जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिसकेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४९० दशमलव २ मेगावाटको अरुण–४ जलविद्युत आयोजनाको विकास र कार्यान्वयनका लागि‘ आयोजनाले नेपाल, भारत र बंगलादेशका लागि विद्युत उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजनामा एसजेभीएनको ५१ प्रतिशत र प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत सेयर रहेको छ । नेपालले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा लगानीका लागि भारतीय व्यवसायीलाई निमन्त्रणा पनि दिएको छ । नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा बलियो सहकार्य छ ।
भारतको सहयोगमा भर्खरै तीनवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू सम्पन्न भएका छन् ।
