चुरे संरक्षण गर्ने वा चुरे सिध्याउने भन्ने विषयमा सरकारको भूमिका अस्पष्ट देखिएको छ । चुरेको संरक्षण र विनाश दुवै नीति देखाएको सरकारले संरक्षण नीतिु देखाउन मात्रै बनाएको विश्लेषण चुरे विज्ञहरूले गरेका छन् । फलतः सरकारको ध्यान यसको विनाशीकरणमा मात्रै केन्द्रित रहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।
सरकारले चुरेको संरक्षण गर्ने पनि भनेको छ अनि यसको उत्खनन गरी निकासी गर्ने पनि भनेको छ ६ वर्षअघि चुरे संरक्षणको गुरुयोजना निर्माणका लागि बनेको समितिका संयोजक डा। विनोद भट्ट भन्छन्, चुरे संरक्षणको नीति देखाउने मात्रै हो, सरकारको ध्यान चुरे सिध्याउने नै हो ।
केही दिनअघि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको ढुंगा, गिट्टी बालुवा भारत निकासी गर्ने उल्लेख गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रमको ४२ र ६१ नम्बर बुँदाले नेपालको चुरेलाई भारतमा बेच्ने सरकारी दाउका रूपमा चुरे विज्ञहरूले बुझेका छन् ।
नेपालको चुरे उत्खनन गरेर निकासी गर्ने योजना भनेकै भारतमा बिक्री गर्ने लक्ष्य रहेको उनीहरूको दावी छ । सरकारले सोही नीति तथा कार्यक्रमको बुँदालाई टेकेर गत १५ गते बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले नेपालको ढुंगा गिट्टी बालुवा निर्यात गरिनेु उल्लेख गरे ।
बजेटमा उल्लिखित यो विषयले नेपालको चुरेलाई ध्वस्त पार्ने खतरा झनै बढेर गएको चुरे विज्ञ डा। विजय सिंहको विश्लेषण छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
