काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्बाट पारित गरी प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेकाक छन् । राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशङ्कर निरौलासँग राष्ट्रपति कार्यालयमा सोमबार भएको छलफलमा आठबुँदे जिज्ञासा राखे ।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयकको संवैधानिक अवस्थाबारे जिज्ञासा राखे । उनले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि आएको यो विधेयकको संवैधानिक अस्तित्व के हो ? दुई–दुई पटक सम्प्रभु संसद्बाट आएको विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभइसकेपछि जहिलेसुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो कि होइन रु भन्ने जिज्ञासा राखे । उनका अनुसार यदि प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो भने ब्युँताउने संवैधानिक व्यवस्था के हो रु भनेर बारका दुई अध्यक्षलाई सोधे ।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण नभई रहे–बसेको विधेयक संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार व्रिmयाशील हुन्छ रु यो विधेयकले संसद्मा पुनः प्रवेश पाउने हो भने वा राष्ट्रपतिले यही रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो भने संविधानको कुन व्यवस्था अन्तर्गत गर्न मिल्ने हो रु भन्ने जिज्ञासा पनि राखे ।
प्रेस सल्लाहकार पोखरेलका अनुसार यदि संविधानमा कुनै कुरा प्रस्ट छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलन अनुसार के–के गर्दा हुने हो र दुई–दुई पटक संसद्ले पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष आएको विधेयक फेरि फिर्ता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था के हो रु भन्ने जिज्ञासा राष्ट्रपतिले राखे । उनले भने, “राष्ट्रपतिज्यूले विधेयक पद्धति प्रव्रिmयाअनुसार प्रस्तुत भइसकेपछि प्रमाणीकरण गर्नु वा नगर्नु राष्ट्रपतिको स्वविवेक हो भने संसद्को सार्वभौमिकताको प्रश्न कहाँ जान्छ रु राज्य व्यवस्थाको अवस्था र स्थिति के हुन जान्छ रु यसबारे संवैधानिक बाटो के हो रु खुलाउन भन्नुभएको छ ।”
साथै राष्ट्रपति पौडेलले शक्ति पृथकीकरणमा कार्यपालिकाले विधेयक संसद्मा पेस गरिसकेपछि संसद्को विशेषाधिकार के हुने हो रु भनेर कानुन व्यवसायीसँग सोधे । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ।
