उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अनुचित लेनदेन(मिटरब्याज) सम्बन्धी पीडितहरुको न्यायका लागि सरकार निर्ममतापूर्वक अगाडि बढ्ने बताउनुभएको छ । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको आज जनकपुरधाममा उद्घाटन गर्नुहुँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज समस्यालाई सामन्तवादको अवशेषको संज्ञा दिँदै यस्तो समस्या समाधान र पीडकहरुलाई कानुनको कठ्घरामा ल्याउन सरकार निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुने बताउनुभयो । मिटरब्याजीहरुले विभिन्न बहाना, शक्ति र कागजको आधार देखाउँदै शोषण गरिरहेको भन्नुहुँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारलाई कुनै प्रकारका अनुचित कारोबार सह्ैय नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । “लाखौ शोषित पीडत जनताको योगदानबाट देशमा परिवर्तन आएको छ तर पनि समाजमा विभिन्न नामका उत्पीडन, शोषण र सामन्तवादका अवशेषहरु बाँकी छन्, त्यसैको एउटा स्वरुप मिटरब्याज समस्या पनि हो ।
वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्न संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्नु हो र यसमा हामी प्रतिवद्ध छौँ ।” त्यसैगरी उहाँले लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त पछिल्लो उपलब्धीको वकालत र संविधानको कार्यान्वयन गर्दा त्यसलाई राजनीतिक मात्र नभई आम जनताको सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणसँग जोड्न अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । ‘न्यायका लागि सहयोग गर्न अपिल’ कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग विशेष प्राथमिकता र उद्देश्यसहित स्थापना गरिएकाले सबै तहका सरकार, सुरक्षा अङ्ग र राजनीतिक दलहरुलाई सहयोगका लागि अपिल गर्नुभयो । “विगतमा पनि यस्ता आयोग बनेका छन् । ति अयोगले समस्या पहिचान गर्ने तर त्यसको समाधान नहुने कारणले जनविश्वास आर्जन गर्नसकेका छैनन्”, उप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अहिले बनेको मिटरब्याजसम्बन्धी आयोग विशेष ठहर र योजनासहित बनेको छ । यसले समस्या पहिचान मात्रै होइन, हरेक पीडितहरुको उजुरी र गुनासो लिएर समस्या समाधान गर्छ ।
त्यसमा आश्वस्त हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु ।” मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिसँग भएको पाँच बुँदे समझदारीअनुसार सरकारले विशेष संकल्पसहित पाँच वटा काम गर्न लागेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । “अनुचित लेनदेनलाई फौजदारी अपराध मानेर नयाँ कानुन आउँदैछ त्यो मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसक्यो । पीडितसँगको समझदारीअनुसार जाँचबुझ आयोग बनेर काम सुरु भयो । हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा आयोगलाई सहजीकरण गर्ने गरी संयन्त्र बनेको छ । पीडितले बन्दगी राखेका सम्पत्ति फुकुवा र प्रमाणको अभाव देखाउँदै अदालतबाट पनि न्याय नपाउने अवस्था अन्त्यका लागि सरकारले समन्वय गरिरहेको छ”, श्रेष्ठले भन्नुभयो । यसैगरी पीडकको कुनै पार्टी नभए पनि विभिन्न बाहनामा राजनीतिक संरक्षण गर्ने, प्रहरी, प्रशासनले पनि पीडितका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक नलिने परिपाटीलाई पनि वर्तमान सरकारले भत्काउने भन्दै श्रेष्ठले सहयोगका लागि सबै राजनीतिक दल एवं सरकारका संयन्त्रलाई अपिल गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष बद्रीबहादुर कार्कीले पनि मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरु भइसकेकाले सबै सरोकारवालालाई सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आयोगले सुक्ष्मरुपमा समस्याको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको समाधान हुने गरी काम गर्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो । २४ घण्टामा पीडकलाई कठ्घरामा ल्याउँछौः मुख्यमन्त्री यादव कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले अधिकारको अभावमा प्रदेश सरकारले चाहेर पनि मिटरब्याजलगायत प्रदेशका समस्या समाधान गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । प्रहरी र कर्मचारी समायोजन भएमा आफूले २४ घण्टामा पीडकहरुलाई कानुनको कट्घरामा ल्याएर देखाउँने भन्दै मुख्यमन्त्री यादवले त्यसका लागि संघीय सरकारले तत्काल आफ्नो मागको सुनुवाई गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “समाजमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र मिटरब्याज पीडितजस्ता थुप्रै समस्या छन् तर प्रहरी र कर्मचारी प्रशासन हामीसँग नभएकाले प्रदेश सरकार मूकदर्शक मात्रै भइरहेको छ ।
त्यो समस्या समाधानका लागि पहल होस्, त्यो नहुँदासम्म हामीसँग समन्वय मात्रै भए पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ । त्यसैले प्रदेश सरकारसँग समन्यव नभएमा कुनै आयोगले पनि काम गर्नसक्दैन”, मुख्यमन्त्री यादवले भन्नुभयो । कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) मधेश प्रदेश संसदीय दलका उपनेता दिपेन्द्र ठाकुर, नेकपा (माओवादी केन्द्र) मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह, जनमत पार्टी मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पार्टीको तर्फबाट सम्पूर्णरुपमा सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मिटरब्याज पीडितको तर्फबाट मनोज पासवानले पाँच बुँदे समहति कार्यान्वयनका लागि सरकारले देखाएको तत्परताका लागि धन्यवाद दिनुभयो ।
उहाँले करिब ९० प्रतिशत पीडितहरु ठोस् प्रमाणको अभावमा थप अन्यायमा परेकाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक समाधानका लागि आयोगले ध्यानदिनुपर्ने बताउनुभयो । यसअघि न्यायका लागि मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट पदलै राजधानी काठमाडौँ गएका मिटरब्याज पीडितसँग चैत १८ गते सरकारले पाँच बुँदे सम्झौता गरेको थियो । सोही सम्झौताअनुसार प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष बद्रीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको छ ।
